नेपाली जनताले जे सोचेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तीका लागि आन्दोलन र संघर्षमा सहभागी भएका थिए, जस्तो परिकल्पना गरेर जीवन बलिदानी गरेका थिए , आज परिस्थिती ठिक विपरित जस्तो अनुभूति गरिरहेका छन् । राजा फालेर जनताको छोरी÷छोरा नै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख बन्न सक्ने नयाँ लोकतान्त्रिक परिपाटीले नै नेपाल र नेपालीको कल्याण गर्नेछ भन्ने नेपाली जनताको चाहनामा आज कालो बादल मडारिएको छ । अव पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको बानी सुध्रेला, अनुभव हण्डर ठक्कर खाएर मुलुक र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गर्लान र देश समृद्ध होला भनेर कसैले भन्यो भने उहि मुर्ख सावित हुने अवस्था छ । एक पटक हैन, दुई पटक हैन पटक पटक पार्टी र तिनका नेताहरुले राष्ट्र निर्माणको अवसर प्राप्त गरेका छन् । सत्ता प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणका मुद्धामा नेपाली जनताले जस्तो सुकै जटिलतामा पनि साथ दिईरहेका छन् । तर पार्टीहरु भित्र हुने झगडा, मन्त्री नियुक्ती, अन्य नियुक्तीहरु लगायतका शक्ति र सत्ताको भागवण्डाका लागि भएका किचलोहरु, पार्टीको सत्ता आफु र आफनो गुटको पक्षमा पारिरहनका लागि भएका दृश्य अदृश्य फोहोरी खेलहरु देख्दा अव नेपाल असफल राष्ट्रको दिशा तर्फ उन्मुख भयो भन्दा सायद अत्युक्ती हुन्न । विश्वका कैयौं मुलुकहरुले राजनीतिक परिवर्तनपछिका २५÷३० वर्षमा नै विकासमा फड्को मारेका छन् तर हामी अझै पनि राजनीतिक स्थायीत्व, असल संस्कार विकास र मुलुकका समृद्धिका एजेण्डामा एकै ठाउँमा उभिन समेत नसकिरहेको परिवेशमा छौं ।
पछिल्ला राजनीतिक छिनाझम्टी, दलहरु भित्र भैरहेका संघर्ष, सत्ता सं्घर्ष र आफनो अनुकुलता लागि जस्तो सुकै कानुनी गैरकानुनी हर्कत गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक घटनाक्रमले यो पुष्टि गर्दछ । सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने भनाई खोक्रो सावित भएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार सांसदहरु मार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने सँसद आज काम विहिन भएको छ । मुलुक आज अदालतको आदेश अनुसार चल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । एकप्रकारले भन्दा सार्वभौमसत्ता अदालतमा पुगेको छ । लोकतन्त्रको शक्ति जनता हुन र जनताले नै न्याय गर्छन भन्ने मान्यता केवल सैद्धान्तिक र दार्शनिक मात्र हो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । राजनीति, सरकार, सँसद, पार्टीका विवाद, प्रशासनिक उल्झन, साँसदहरुको पद रहने वा नरहने, साँसदले पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्ने वा नपर्ने लगायतका तमाम सवालहरु आज अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
यी सवै परिदृश्यहरु हेर्दा हामीले असल र संसारकै नमूना भनेर जयजयकार गरिएको संविधानमा नै उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले असल भनेर भनिएको शासकीय प्रणालीमा नै खोट देखिएको छ । वर्तमान संसदीय पद्धति नेपाल र नेपाली सुहाउँदो हुन सकेन की ? कानूनी प्रवन्धहरुले नै नियमन नगरि हाम्रा पार्टी र तिनका नेताहरु सुध्रिने
वर्तमान शासकीय प्रणालीबाट पुष्टि भएका कमजोरीहरु
– धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडधुपमा देश पछि पर्यो । १ पटक वा २ पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेताको क्षमता, खुवी, देश र जनताप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने जानकारी भैसकेको हुन्न र ? गिनिज बुकमा नाम लेखाउनका लागि नै पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो र ?
– पटक पटक पार्टीको अध्यक्ष वा सभापती बन्न खोज्दा नयाँ नेतृत्व विकास हुन पाएन् । के सास रहेसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनु पर्ने हो ? अनि यहि हो अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको असल अभ्यास ?
– सरकार सांसदको नियन्त्रणमा रहने भएपछि संधै प्रधानमन्त्रीहरु सांसदको चाकडी गर्न र संसदयि गणित आफनो समर्थनमा जोगाईराख्न मात्र व्यस्त भए, मुलुकको समृद्धिको एजेण्डा पछि पर्यो । प्रमको ध्यान सत्ता कसरी टिकाउने , कसरी पार्टी र साँसदलाई खुशी पार्ने भन्नेमा नै सीमित हुने अवस्था भयो ।
– सांसदलाई सरकारको नियन्त्रण गर्न सक्ने, मन्त्रि फेर्न सक्ने र सरकारका सवैजसो निकायमा प्रभाव राख्न सक्ने तथा बजेट समेत बाँडफाँड गर्न पाउने शास्त्रीय संसदिय परिपाटीका कारण जनताका एजेण्डा बोक्न पर्ने सांसदहरु व्यापारी, दलाल, माफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरु लगायत देशको समृद्धि विरोधी नवसामन्त, पूँजीपतिहरुका एजेण्डा बोकेर हिड्ने अवस्था छ । खुल्लम खुल्ला पार्टीका निर्णय निर्देशन अवज्ञा गर्ने, मन्त्री पद र सत्ताका लागि जेजस्ता हर्कत पनि गर्ने यो प्रवृत्तिले सांसदको प्रतिष्ठा माटोमा मिलिसकेन र ? सांसदहरुलाई हामीले यहि रुपमा देख्न पठाएको हो र ?
– साँसदनै मन्त्री बन्न सक्ने, विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने परिपाटीका कारण पार्टीभित्रको गुट प्रवृत्तिले रोजेका र पैसावालहरु मन्त्री बन्ने गरेको अवस्था छ । आफनो मन्त्रालयको काम र उद्धेश्य समेत जानकारी नभएका मन्त्रीहरुको बुझाई, क्षमता र अभिव्यक्तिहरुबाट आम नागरिक निरास छन् । संधै पैसाको प्रभावले टिकट लिने, सांसद हुने र सोही व्यक्ति मन्त्री बन्ने पद्धति रहने हो भने राजनीतिक संस्कार कसरी सुध्रिन्छ ? अनि कसरी जनता राज्य, राजनीति र पार्टीबाट न्याय हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन्छ ?
– एउटै जंगलमा २÷३ वटा सिंह रहन सक्दैनन् भनिन्छ तर पार्टी अध्यक्ष वा सभापती भैसकेका , प्रधानमन्त्री भैसकेको नेताहरु पार्टीका कार्यकारी कमिटिहरुमा रहने व्यवस्थाले गर्दा संधै भरि पावर सेयरिङका झगडा भैरहेका छन् । म पनि पार्टी प्रमुख भैसकेका, प्रम भैसकेको व्यक्ति हो, मलाई किन नखोजेको, मेरो कुरा किन नसुनेको, मेरो अपमान भयो, म विना लौ त कसरी चल्छौ ? भन्ने जस्ता ङ्यारङ्यार र ङुर ङुर प्रवृत्तिले पार्टीहरु आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल हुँदा मुलुक नै असफल हुने दिशामा अगाडी बढेको भान हुन्छ । यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्न् ?
अव यसो गरौं
(१) २ पटक भन्दा बढि पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौं
(२) २ पटक भन्दा बढि पार्टी प्रमुख हुन वा एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरौं । पूर्व प्रमुखहरुलाई सल्लाहाकार वा संरक्षकको भूमिकामा राखेर सम्मान गरौं ।
(३) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं, सँसदको काम कानून निर्माणमा सिमित गरौं ।
(४) प्रधानमन्त्रीले आफनो योजनामा काम गर्न पाउने गरि केहि प्रशासनिक तथा राजनीतिक नियुक्ती गर्न पाउने व्यवस्था गरौं ।
(५) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफनो ५ वर्षे कार्यकाललाई आफनो दृष्टिकोण र योजनामा सञ्चालन गर्न पाउने र विज्ञताका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गरौं ।
(६) प्रदेश मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट गर्ने व्यवस्था गरौं ।
(७) सांसद मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरौं । सांसदलाई विकास बजेट वितरण गर्ने जिम्मेवारी नदिऊँ, विशुद्ध कानून निर्माण गर्ने र सरकारका कामको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गरौं ।
हामीले शासक परिवर्तन गर्यौं तर शासकको प्रवृत्ति फेर्न सकेनौं । हाम्रो वर्तमान संविधान र सो अनुरुप निर्माण भएका कानूनहरुको अधिकतम पालना गर्ने अवस्था तयार गर्न सक्ने हो भने नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन सक्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन् बरु शासकहरुलाई कानूनी दायरामा सिमित गर्नका लागि शासन पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस हुन थालेको छ । जनमुखी काम गर्न कानून बाधक हुने स्थिती थिएन, नेताहरु सत्तामुखी र आफुमुखी भएका कारण हामी शासन पद्धतिहरुको असलियत परिक्षण गर्न बाध्य छौं ।
