संजय रेग्मी
भदौ २७, २०७८
पर्वत : शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक परिवर्तनका लागि बहस र छलफल गर्दै आईरहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, पर्वतले शैक्षिक सवालका बारेमा सरोकारवाला पक्षहरुलाई १२ बुँदे अपिल बुझाएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेको बेलामा एनसिईको आयोजनामा भएका भर्चुअल र भौतिक छलफलहरुबाट बहस र निष्कर्षका रुपमा उठेका सवालहरुलाई एकीकृत रुपमा १२ बुँदामा समेटेर जिल्ला समन्वय समिति पर्वत, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकालाई बुझाइएको अभियान पर्वतका संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले बताए ।
बुझाइएका १२ बुदामा सङ्घीय सहित प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई बालमैत्री अपाङ्गमैत्री लैङ्गिक मैत्री गराई शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय दूब्र्यबहार र भेदभाव नभएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाट समेत पछाडि परेका बालबालिकाहरूलाई सुधारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यालयसँग जोडिएका सबै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई यथाशीघ्र कोभिड बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैकल्पिक शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन का शिक्षकलाई तालिम र अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउनुपर्ने, स्थानीय युवा र समुदायको सहभागितालाई परिचालन गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पिछडिएका, श्रमिक समुदाय र सहाराविहीन बालबालिकाहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा रोक्न सुरक्षा व्यवस्था गरिनुपर्ने, महामारीको प्रकोपमा परेका बालबालिकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग सहयोग र स्थानीय स्तरमा शिक्षाको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जालसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न भनिएको छ ।
महामारीको बेलामा सबैभन्दा बढी समस्या प्रविधिको असमानतामा रहेकोले यसमा सबै स्थानीय तह बढी गम्भीर हुन आवश्यक रहेको एनसीईका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी बताउँछन् । हुने खानेहरूले प्रबधिको माध्यमबाट कक्षा लिएको भए पनि गरिब, सीमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका मूल धारमा आउन नसकेका बालबालिकाहरू प्रविधिको असमानतामा परेको उनको भनाई छ ।
‘प्रविधिको पहुँचमा जान नसकेका विद्यार्थीहरूको घरमा न नेट छ, न त डिभाइस नै । उनीहरू साथीकोमा गएर एकै ठाउँ पढुन् कोरोनाको जोखिम, नजाउन नसक्नेहरुले अनलाइनमा पढ्नै पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘अब स्टेशनरी सँगसँगै प्रविधिका सामग्रीहरू सहयोग गर्ने बेला आएको छ। प्रविधिको पहुँचमा नरहेका बालबालिकाको बारेमा स्थानीय तहहरूले सहयोग अभियान चलाउनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि प्रविधिमा छिराउनुपर्छ ।’
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द भएको बेलामा वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण अन्तर्गत धेरै विद्यालयले ‘अनलाइन एप्स’ मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । भौतिक रूपमा विद्यालय उपस्थित हुन नमिल्ने अवस्थामा अनलाइन कक्षाको माध्यम प्रभावकारी पनि मानिएको छ । तर यही परिवेशमा विद्यार्थीमा ‘डिजिटल डिभाइडेसन’ हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनोहर बी. पौडेलले बताए । ‘एनसीईले उठाएका मुद्धाहरु शैक्षिक जगतका लागि निकै फाइदा पुग्ने र समसामयिक छन् । अब पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि गम्भीर बन्न नसक्ने हो भने हाम्रो देशको शिक्षाले कस्तो उत्पादन देला?’ उनले भने, ‘अपिलमा आएका कुराहरुमा ध्यान राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तयार पार्न म स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने छु ।’
यस्तै कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले पनि देशको बजेट नीतिले नै शैक्षिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको बताउँदै कुश्मा नगरपालिकाले अपिलमा भनिएका कुराहरुले समाधान गर्नेतर्फ सक्दो प्रयास गर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको र त्यसमाथि पनि विपन्न परिवारमा रहेका बालबालिकाहरुले सिकाईको अवसर नै नपाएको उनको भनाई छ । ‘शहर बजारका बालबालिकाहरुले त जसोतसो प्रबिधिमा पढीरहेको भन्ने खबरहरु हामीले पाएका छौँ । तर शहर भन्दा बाहिरको अवस्था शहरको जस्तो छैन ।’ उनले भने, ‘प्रबिधिको सबैको पहुँचमा नभएका कारण त्यसलाई सबैको पहुँचमा लैजाने विषय नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ योजना बनाउन आवश्यक छ ।’
