“निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ” भन्ने मूल मान्यतामा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सदैव बहस तथा पैरवी गर्दै आइरहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) को मूल ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै एनसिई नेपाल पर्वतले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरु समक्ष कोभिडसिर्जित विपदको समयमा सार्वजनिक शिक्षा ब्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य र मानवअधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धमा ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
आज आयोजित भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा एनसिई नेपाल पर्वतले जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेल र कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको हो । ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले कोभिड सिर्जित महामारी तथा अन्य विपदले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा पु¥याएको क्षती न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले घर, विद्यालय, कार्यालय, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने र हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पनि स्थानीय सरकारको अगुवाईमा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आफूले हिंसा नगर्ने र नसहने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षा अधिकार, मानवअधिकार र नागरिकका समसामयिक सवालहरुमा एनसिई नेपाल पर्वतले निरन्तर आवाज उठाइरहेकोमा एनसिई नेपाललाई धन्यवाद दिए । यसैगरी एक अर्को कार्यक्रमका बीच ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले आफ्नो नगरपालिकाले एनसिई नेपालले उठाएका सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका सबालहरुबाट उत्साहित भएको र शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आवश्यक परिस्कार, परिमार्जन र सुधार गर्दै गैरहेको बताए । गुरुङले आगामी दिनमा पनि शिक्षाका लागि बजेट बृद्धि गर्न र विपद पछिको शैक्षिक ब्यवस्थापनका लागि रणनीतिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नगरपालिका इच्छुक रहेको औंल्याए ।
सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने कुराको प्रत्याभूति गर्न कुश्मा नगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गर्ने उनले बताए । एनसिई नेपाल पर्वतले हस्तान्तरण गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले शिक्षा अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार वा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेकाले बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् भन्ने माग गरिनुका साथै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ तत्काल कार्यान्वयन गरी विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल उपर गर्न नपाइने ब्यवस्था कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुसँग जोडदार आब्हान गर्दछौं भनिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ४ देखि ६ प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार समक्ष माग गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै एनसिई नेपालका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले कोरोना कहरपश्चातको शिक्षा ब्यवस्थापनमा थप नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
पहाडीले संविधानतः पनि शिक्षा मौलिक अधिकारको विषय हो, यसमा ब्यापार हुन र गर्न दिन नहुने तर्क गर्दै निजी शिक्षालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै एनसिई नेपाल पर्वतका संयोजक यज्ञ प्रसाद शर्माले शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणमा नागरिक समाज संस्थाको सहभागिता र सुझाव सुनिश्चितताका लागि संयन्त्र तयार गर्न तथा विभिन्न अभियानात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि प्रभावित समुदायको आवाजको सुनुवाई गर्ने र नागरिक समाजलाई आफ्नो कुरा राख्ने सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरुलाई अनुरोध गरे । शर्माले विपदको समयमा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न, डिजिटल डिभाइडको अवस्था कम गर्न, बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवालमा उत्तरदायी बन्न एवम् कोरोनालगायतका विपद सिर्जित शैक्षिक क्षतीलाई सोधभर्ना गर्न आपतकालीन अन्तरिम शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने माग राखे ।
कार्यक्रममा एनसिई पर्वतका सदस्य तथा नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई संरक्षित गर्न विद्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच बृद्धि गर्ने तथा सबै तह र जीवनपर्यन्त सिकाइमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सोडेक नेपालका शिक्षा अधिकृत ऋषिराम भुषालले विद्यालय, परिवार वा समुदायमा बालबालिका माथी हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, यातना, कुटपिट, गालीगलौज, लाञ्छना, भेदभावजस्ता ब्यवहारको रोकथाम र अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
एनसिई पर्वतका सदस्य तथा निबृत्त शिक्षक समाजका कोषाध्यक्ष एकनारायण चालिसेले यही डिसेम्बर १० तारिख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा विश्वब्यापी मानवअधिकारका मूल्य मान्यतालाई कदर तथा सम्मान गर्दै एवम् हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकका सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
एनसिई नेपालका सदस्य तथा रेडियो कुशुमका कोषाध्यक्ष फुलराज शर्मा लामिछानेले स–साना बालबालिकाको सर्बोत्तम हित र कल्याणलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । लामिछानेले एनसिई पर्वतले जिल्लाका सातवटै पालिकामा समसामियक विषयमा आधारित भएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने जानकारी दिए ।
