काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार साँझ बसेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकपछि निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले बिहान ९ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। वैशाख, असार र असोजमा त्यसबेला निर्वाचन भएकाले कुन समयबाट जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल गणना गर्ने भन्नेबारे आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘एकै चरणमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि शुक्रबारको बैठकमा आएको थियो’, उनले भने, ‘सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै निर्वाचन मिति तय गर्नेछ।’
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
एमालेले बहिस्कार गर्ने
देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्ने संकेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) सहभागी हुने बैठकलाई आपत्ति जनाउँदै एमालेले यस अगाडि पनि सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नगरेर निर्वाचनलाई सत्ता गठबन्धनको विषयान्तर गर्नु भनेको भनेको दुवै निर्वाचन नगर्ने र मुलुकमा संवैधानिक संकटको अवस्था ल्याउने षड्यन्त्र भएको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको भनाई छ।
लामो सयमसम्म संसद् अवरुद्ध बनेको र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा सत्ता गठबन्धन विभाजित बनेपछि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउन बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए।
यस अगाडि संसद्को अवरोध अन्त्यका लागि सभामुख अग्नी सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो।
एमालेले पार्टी विभाजन गराउन सभामुखले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ। एमालेले सभामुखलाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यद्यपी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा भने एमालेका प्रतिनिधि गएका थिए।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ। निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले दबाब दिँदै आएको छ। तर सत्ता गठबन्धन तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै मितिमा गर्ने अन्योलमै रहेको छ। वैशाखमा निर्वाचनको मिति नतोकेर सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको एमालेको आरोप छ।
annapurnapost.com
