पर्वत : बर्खा याममा हुने वर्षाका कारण आउने बाढी र पहिरोमा परी मानवीय तथा भौतिक क्षति पर्वत जिल्लाले पनि भोग्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ जना, २०७७/७८ मा २ जना र २०७८/८९ मा १२ जना गरी पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
पहाडी भिरालो जमिन, खोला खोल्सामा आउने बाढी तथा गाउँ गाउँमा खनिएका मोटर बाटोमा एकोहोरिएर आउने भलका कारण खस्ने पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ।
विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष पनि बर्खा याममा आउन सक्ने विपद्को व्यवस्थापनको लागि सरोकारवालाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए। विगतका घटनाहरू हेर्दा जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको र विगतदेखि लच्किएर बसेका तथा धाँजा फाटेका जमिनमा अहिले पनि पहिरो जान सक्ने भएकाले पनि आफूहरू विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक लागेको उनको भनाइ छ।
‘विपद्सँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायहरूलाई तयारीमा अवस्थामा रहन भनेका छौँ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि अस्ति १७ गते बसिएको छ। त्यो बैठकमा मनसूनपूर्व नै आपतकालिन कार्य योजना र विपद् उद्धार प्रतिकार्य कार्य योजना दुई वटालाई अद्यावधिक गरेर अनुमोदन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसमा कुन कुन निकायले के के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारीहरू तोकिएको छ। कुन कुन निकायले के कस्ता साधन र स्रोतहरू तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने कुरा पनि गरिसकिएको छ। के कामका लागि को जिम्मेवार व्यक्ति हो भनेर कार्य विभाजन गरिएको छ।’
विपद्को अवस्थामा उद्धार र राहतको लागि जिल्लामा सुरक्षाकर्मी वा अन्य निकायमा भएका सामग्रीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र उद्धारमा प्रयोग हुन सक्ने केही सामग्रीहरू कमी भएको सूचना आएपछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारमा जानकारी गराइएको आचार्य बताउँछन्। उद्धारमा सक्रिय रहँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारमा प्रयोग हुने डोरी लगायतका केही सामग्रीहरूको कमी भएको बताएपछि सामग्री उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको हो।
विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन्। तर जेठ १७ मा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूको पूर्व तयारी कम भएको देखिएको बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा स्थानीय तहहरूले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको भन्ने गुनासा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूबाट आएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी अनुसार पनि स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो जिम्मेवार निकाय हुन्। स्थानीय तहमा पनि पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र विपद् व्यवस्थापनका कोषहरू रहेका हुन्छन्। ती कोषहरूबाट नै राहत वितरणका कामहरू गर्न सकिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू नसके पनि तत्कालीन प्रयोगका लागि केही मात्रामा विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरू किनेर राख्न भनिएको बताए।
‘जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मी वा अन्य तयारी अवस्थामा रहेका उद्धारकर्ताहरूको टोली विपद् हुँदा बित्तिकै त फिल्डमा पुग्दैन। यताको टोली नपुग्ने बेलासम्म स्थानीय तहहरूले उद्धारको प्रयास गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि सामग्रीहरू केही न केही तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ’, प्रजिअ आचार्य भन्छन्, ‘पालिका स्तरीय सडकहरूलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने भनेका छौँ। प्रदेश स्तरका सडक पूर्वाधार कार्यालयले तथा केन्द्रीय तहका सडकहरूमा सम्बन्धित आयोजना वा ठेकेदार कम्पनीहरूले सडक सञ्चालनमा राखिरहने भनिएको छ।’ रेडक्रस, एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका संस्थाहरू लगायतलाई पनि उद्धारको लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार रकम राखिदिने भएकाले उद्धार पछिको राहतमा पनि समस्या नरहने विपद् व्यवस्थापन समिति बताउँछ। जिल्लामा रहेका कोषमा बजेट कम हुँदा बित्तिकै प्रदेश वा संघ सरकारबाट थपिहाल्ने भएकाले आफूहरू राहतका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहेको प्रजिअ आचार्य बताउँछन्। स्थानीय तहमा रहेका कोषहरूमा पनि पैसा कम भएको अवस्था रहेमा प्रशासनबाट तत्कालै माथिल्ला सरकारहरूलाई पैसा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्ने उनको भनाइ छ।
विगतको विवरण हेर्दा केही पालिकाका कोषमा कम रकम भएको पाइएकाले अहिले समयमा नै त्यो कोषमा रकम अभाव नदिन अनुरोध गरिसकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए।
