पर्वत : बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा दुई नगरपालिका, गाउँपालिकाका भने पेस

पर्वत : अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका  नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्ने छ।’ भनिएको छ।
सात ओटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा दुई ओटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। पाँच ओटा गाउँपालिकाकाहरुमध्ये चार ओटाले निर्धारित मितिमै र एउटा जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट ल्याएका छन्। जिल्लाका पाँच ओटा गाउँपालिकाहरूले दुई ओटा नगरपालिका सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिका र अर्को फलेवास नगरपालिकाले गरेका कामहरूलाई सिकोको रूपमा पनि लिँदै आएका छन्।
तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण यी दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयको २० दिन हुन लाग्दा पनि नगर सभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र जोशी  र उपप्रमुख (नेकपा) एमालेकी स्वस्थानी रिजाल रहेका छन्। कार्यपालिका सदस्यमा भने एमालेको बहुमत रहेको छ। यो स्थानीय तहमा काँग्रेस र एमालेको द्वन्द्वका कारण नै बजेट ल्याउन समस्या भइरहेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मितिमा रातभर बैठक बसेको भए पनि उनीहरुकाबीच सहमति हुन सकेन। केही दिनपछि उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले छुट्टै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बजेट वक्तव्य प्रस्तुत नदिनुका कारणहरू प्रस्तुत गरिन्।
चालु आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने नगर सभा तोकिएको समयमा नहुनु सबैका लागि दुःखद भएको उनले बताइन्। कुश्मा नगरपालिकामा बेथिति रहेको दाबी गर्दै उनले तिनको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै ११ बुँदामा नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका सात ओटा चरण नै पुरा नगरी नगर सभा आयोजना गरेको, तोक आदेशका भरमा कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेको, विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण नगरिएको,   विषयगत रूपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्नेमा त्यो नभएको, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरू के कति सम्पन्न भए? कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाका सिकाइ तथा अनुभवहरू कस्ता रहे तिनलाई आगामी दिनमा कसरी पुँजीकृत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नभएको उनको तर्क छ।
तर एमालेका जनप्रतिनिधिले बजेट विभाजनमा समस्या ल्याएपछि बजेट ल्याउन असहज भएको काँग्रेस निकटका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। मुख्य त अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी बताउँछन्।
‘एक त माथिबाट नगरपालिकामामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ। अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो वर्षको बजेटमा आठ करोड रुपैयाँ कम आएको छ’, कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ? बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे। यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो। १५÷२० प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्याको समाधान भइहाल्छ।’
उता फलेवास नगरपालिकाको १३ औ नगर सभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद नै छ। फलेवासको नगर सभामा पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसबाट  निर्वाचित सदस्यहरूबिच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएको हो।
एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा  काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ जना कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख एमालेका पदमपाणि शर्माको बेलामा सुरु भएको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममा एमाले निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने माध्यम मात्र बनाएको काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन्।
नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारीहरू समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेको वडा नं ३ शंकरपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताए। अघिल्लो कार्यकालमा आफू निकट मानिनेलाई धेरै र अरूलाई थोरै तलब कायम गर्नु सरासर अन्याय भएकाले यसमा सबैलाई एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने माग आफूहरूले गरिरहेको उनले बताए।
नगरपालिकाका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगर सभा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूहरू निरन्तर समन्वयमा रहेको बताए। आपसी सहमतिबाट समस्या समाधानको लागि छलफलहरू हुँदै आएको भए पनि छलफलको देखिने प्रगति भने अहिलेसम्म नभएको उनको भनाई छ।
फलेवासको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका गंगाधर तिवारी र उपप्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र) की शोभा क्षेत्री निर्वाचित भएका हुन्। प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनले जितेको भए पनि कार्यपालिका सदस्यमा भने एमालेको बहुमत रहेको छ। बजेट प्रस्तुत भएकामध्ये जलजला गाउँपालिकामा पनि सकसका साथ बजेट प्रस्तुत भएको हो। एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूको बहुमत रहेको त्यहाँ काँग्रेसका तर्फबाट राजु आचार्य प्रमुख र माओवादीकोतर्फबाट दीपक आचार्य उपप्रमुख छन्। बजेट ल्याउने दिनमा विरोधमा रहेका एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूबाट कुर्ची प्रहार हुन लाग्दा प्रहरीले रोकेको थियो।