डिभिजन वन कार्यालय पर्वतको प्रगति शत प्रतिशत

पर्वत : डिभिजन वन कार्यालय पर्वतले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा संघ र प्रदेश सरकारबा प्राप्त गरेका कार्यक्रमहरुमा शत प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ ।
वित्तिय र भौतिक प्रगतिका साथै एक वर्षको अवधिमा गरिएका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी तथा आगामी वर्षको लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्धेश्यले आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षामा बोल्दै डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरुको वित्तिय प्रगति ९७ दशमलव ४० प्रतिशत र भौतिक प्रगति शत प्रतिह तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त शसर्त कार्यक्रमको वित्तिय प्रगति ९८ दशमलव ६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति शत प्रतिशत रहेको जानकारी गराए । आर्थिक प्रगति शत प्रतिशत नुहुनुको कारण भने तोकिएका दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा तलबका लागि आएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन, जडीबुटी विकास, सामुदायिक वन विकास, वन क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापन, नर्सरी र वृक्षारोपण, प्रचारप्रसार तथा संरक्षण शिक्षा, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा बृहत बाँस रोपण कार्यक्रम, धार्मिक वन कार्यक्रम र कृषि वन प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाई छ । एक वर्षको अवधिमा वन सम्बन्धी पाँच ओटा मुद्धा दर्ता भएकोमा तीन ओटाको फैसला भइसकेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम बि.क. ले पहिले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिएको भए पनि अबको सन्दर्भ भने फेरिएको बताए । पहिले वनको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति रहेको भए पनि अब भने त्यसलाई असर नपर्ने गरी प्रयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । गाउँबाट भइरहेको बसाइसराइलाई रोक्नका लागि वन सम्बन्धि ऐन तथा नीति नियमहरु नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको हुनुपर्ने बि.क.को सुझाव छ । पहिले रुख चोर्ने, दाउराका लागि रुख काट्ने चलन रहेको भए पनि अहिले त्यो नभएकोले कार्यविधिमा संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले सिमित स्रोत र साधनमा रहेर पनि डिभिजन वन कार्यालयले गरेको वित्तिय र भौतिक प्रगति उत्कृष्ट रहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, वृक्षारोपण, प्रबद्र्धन तथा वन सम्बन्धि अपराध नियन्त्रणमा कार्यालय निभाउँदै आएको भूमिकाप्रति उनले धन्यवाद दिए । वन सम्बन्धि नीति नियम र समाजको गति एक अर्कामा नमिल्ने अवस्था आइसकेको भन्दै प्रजिअ आचार्यले यसमा संशोधन हुनुपर्ने बताए । पहिले धेरै जनसङ्ख्या वनमा निर्भर रहेको भए पनि अहिले गाउँमा जनसङ्ख्या कम हुनु तथा भएकाले पनि चौपाया कम पाल्नु र भान्सामा ग्याँसको प्रयोग गर्दा वन र मानिसको सम्बन्ध टाढीएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । अब वनको संरक्षणमा मात्रै भन्दा पनि उपयोगितामा पनि ध्यान दिने बेला आएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।
यस्तै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलले बाँदर आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा बस्ती आसपासमा रहेका रुखहरु काट्ने खराब प्रचलन आएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । भूसंरक्षणमा रुखको महत्व सबैभन्दा बढी हुने भएकाले काट्नैपर्ने पुराना रुखको ठाउँमा नयाँ बिरुवा हुर्काएको हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । वनमा पल्टिए वा ढल्ने अवस्थामा पुगेका पुराना रुखहरुलाई व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा फर्निचर उद्योगहरुमा आयातित काठले स्थान पाएको उनको भनाई छ ।
फेकोफन गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष किशोर सापकोटाले कर्मचारीको अभावमा पनि डिभिजन वन कार्यालयले गरेको प्रगती प्रशंसनीय रहेको बताए । डिभिजन वन कार्यालयले वन संरक्षणमा दिएको चासोका कारण नै देशभर जस्तो पर्वतमा पनि वन क्षेत्रमा बृद्धि भएको उनको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेलामा आफूहरुले वनलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी प्रावधानहरु राख्न अनुरोध गरिएको उनको भनाई छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत बिष्णुप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक डिभिजनल वन अधिकृत अरुणा शर्माले गरेकी थिइन । कार्यक्रममा जिल्लाका बिभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्त समितिका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले उपभोक्ता समितिले भोग्दै आएका समस्या र कार्यालयले उपभोक्तासँग जोडिएर गर्न सक्ने थप कार्यक्रमहरको बारेमा सुझाव राखेका थिए ।