पर्वत : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र यूनाइटेड नेसन्स डिभलपमन्ट प्रोग्राम (युएनडिपी) का आवासीय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबेबीच भेटवार्ता भएको छ।
भेटका क्रममा गत असार २८ गते राती काग खोलामा आएको बाढीसँगै उर्लिएको कालीगण्डकी नदीले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पीडित नागरिकको पुनःस्थापना बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीले कागबेनीमा ठूलो क्षति पुगेको, स्थानीयले अहिले पनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएको लगायतका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि युएनडिपीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनाबीच पुनर्निर्माणका सबै काम तत्कालै पूरा गर्न सहज हुने अवस्था नरहेकोले दातृ निकायहरूले सरकारको योजना अनुसार सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले लाबेसँग अनुरोध गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशभित्रको बसाइँसराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रम सहयोग गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। उनले साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवाहरूलाई स्व रोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिएका छन्।
युएनडिपीका नेपाल प्रमुख मिशा ने मेदागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागबेनीको पुन निर्माण र पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि जानकारी गराएकी छिन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले कालीगण्डकी कोरिडोरमा जीवनयापन तथा आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमताल सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कामहरू अघि बढिरहेको बताइन।
भेटमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए। प्रदेशभित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सुशासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ।
