पर्वत : संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चित्त नबुझेपछि संविधान दिवसकै दिन पारेर असोज तीन गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
नेपालको शिक्षा नीतिले शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको, विधेयकले प्राबिधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन नगरेको, दक्ष, योग्य, कुशल र सक्षम जनशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य बनाएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान नदिएको, शिक्षकहरूलाई जागिर जोगाउनको लागि नेताको पक्षपोषणमा रहन बाध्य पारेको, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग नबनाएको लगायतका मागहरू राखेर उनीहरू आन्दोलनमा छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको विरोधमा बोलिरहेको भए पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले भने आन्दोलन ठिक भएकोले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका निवर्तमान प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले बालबालिकाको भविष्य मार्गचित्र कोर्ने शिक्षक सङ्घर्षको मोर्चामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँछन् । आफूलाई शैक्षिक विज्ञ वा विद्धान भन्दै विदेशीबाट रकम लिनेहरूले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने गुरुहरूलाई हतोत्साहित गराउन खोजीरहेकोे भए पनि यो सफल नहुने उनको भनाइ छ । तर शिक्षकहरूबाट पनि संविधानले दिएको र आन्दोलनले स्थापित गरेको स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउने गरी गरिएको मागमा भने आफू असहमत रहेको उचैको तर्क छ ।
मोदी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा पूर्व शिक्षक हुन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विगतमा भएका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी उनले पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउँछिन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यको प्राथमिकताको क्षेत्र नै शिक्षा हो । हरेक विद्यालयमा पुगेर शैक्षिक अवस्था नियाल्दै विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका उनले पनि जनमुखी विधेयक आउन नसकेको बताएका छन् ।
