पर्वत : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्बोधन गर्ने बेलामा प्रायः विकेन्द्रीकरणको बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्। सङ्घीयतामा जाने गरी आएको नयाँ संविधानले तीन वटै तहका सरकारहरूलाई विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय अधिकारहरू सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिन नसकिरहेको भन्दै उनले कटाक्ष गर्दै आएका छन्।
कानुन बनाउने काम सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरूको भएको भए पनि उनीहरूको नालायकीपनका कारण प्रदेश सरकार खारेज सहितका गाली खानुपरेको यस अगाडि पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले बताएका थिए। मुलुक र जनताले प्रदेश सरकारको स्पष्ट भूमिका र देखिने काम खोजिरहेको बेलामा सङ्घीय सरकार कानुनमा अल्झिँदा प्रदेश सरकार खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका आवाज नागरिकबाट उठिरहेको प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय सांसदहरूले काम नगर्दा आफूहरूले गाली खानुपरेको बताउँदै आएका छन्।
जनताका अगाडि केन्द्रीय सरकारको अलमलको बारेमा बोल्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रवार भने गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै अगाडि सङ्घ सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा कडा कटाक्ष गरे। गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि पोखराको कार्यक्रममा सहभागी थिए। सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमा नै विकेन्द्रीकरणको मानसिकता नरहेको आरोप लगाए। यतिसम्म की स्थानीय तहले आफ्नै प्रहरी राख्दा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी त के प्रहरीले बोक्ने लाठी समेत नभएको सुनाए।
‘अधिकार जति सङ्घले राखेर बस्ने, राजनीतिक नेतृत्वदेखि, कर्मचारीसम्म, केन्द्रीकृत मानसिकता रहने अनि डेलिभरी हुन सकेन भनेर जनताको आवाज हामीले बुझ्नुपर्ने? अधिकार नभएपछि गाली स्वाभाविक रूपमा गर्छन्’, उनले भने, ‘कि हामीले गाउँ गाउँमा अधिकार पु¥याउँछौँ भनेर भन्न हुँदैनथ्यो। नभनेको भए आस पनि गर्दैनथे। नपाएपछि उनीहरूले गाली गरिहाल्छन्।’
संविधान बनाउने बेलामा समावेशिता, गणतन्त्र मन नपराएको तत्त्व अहिले सोही संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आइपुग्दा पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्ने प्रयासमा रहिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। तर यसो हुनुको कारण भने सहज रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु रहेको भन्दै उनले सुषुप्त अवस्थाको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको धारणा राखे।
‘हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भनेर सबैले लियौँ भने यस्ता थ्रेट र चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ। हामी नै कन्फ्युजनमा बस्यौँ, द्वैध मानसिकतामा रह्यौँ भने भोलि आउने च्यालेन्जलाई फेस गर्न कठिनाइ पर्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर? नगरपालिकासँग लाठी छ मसँग प्रहरीको डन्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस्। यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ’, उनले थपे, ‘सिडिओहरूलाई धन्यवाद, उहाँहरूले मैले भनेको कुरा उहाँहरूले मानिदिनुभएको छ। मैले निर्देशन दिन पाउँदिन, आदेश दिन पाउँदिन। उहाँहरूले सहज रूपमा लिनुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद।’
पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकार पूर्व आइजी, एआइजीहरूको वक्तव्य तथा लेखहरू आफूले पनि अध्ययन गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका बिचारमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो सानमान देखाउनको लागि प्रहरी चाहिएको छ भन्ने आशय आएको भन्दै उनले ती लेखिएका वा लेखाइएका जे भए पनि गलत भएको तर्क गरे। प्रहरीकै आइजीले ‘प्रहरी समायोजन भएपछि प्राप्ति के हुन्छ?’ भनेर प्रश्न गरेको भन्दै उनले त्यसको जवाफमा सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयन हुने बताए।
‘सङ्घीयता लागु र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो। राजनीतिक दलको मात्र होइन, पूर्व आइजिपीको मात्र होइन। संविधान कसरी बन्यो, बन्नु अगाडि मुलुकको अवस्था के थियो? किन आयो सङ्घीयता? किन तीन तहका सरकारको कल्पना ग¥यौँ? किन पावर डेलिभरीको कुरा ग¥यौँ? किन एकल र साझा अधिकार राख्यौँ? कि भन्नुप¥यो यो संविधान मान्नुप¥यो।’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यो बेलाको संविधान भनेको संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलका सहमतिको दस्ताबेज हो। कुनै पार्टीलाई सङ्घीयता, कुनैलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थिएन। तर कसैलाई केही न केही चाहिएको हो। यो सबैको साझा दस्ताबेज हो। एकलौटी दस्ताबेज होइन। यो कम्प्रमाइजको, सहमतिको दस्ताबेज हो। त्यस कारण सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, गणतन्त्र आयो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य सबैको हो। प्रधानमन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्रीसम्म, आइजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म।’
केन्द्रीकृत मानसिकतामा बाँचीरहेकाहरुलाई अहिले पनि एउटा डिएसपी र इन्स्पेक्टर सारिरहेको बानी छाड्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सिडिओ र सहायक सिडिओ पठाउँदा हुन शक्ति प्रयोगमा पनि कमी आउँदा केही असहज महसुस हुन सक्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई व्यङ्ग्य गरे। आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नतिजा दिन सकेको भए सङ्घीयता र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न नआएको हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले कानुन बनाएर लागु गर्ने क्रममा गइसकेपछि पनि खोजेको जस्तो नतिजा आएन भने बल्ल प्रदेश र सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउने बेला आउने धारणा राखे।
गृहमन्त्री श्रेष्ठकै अगाडि किन बम्कीए मुख्यमन्त्री पाण्डे ?
