पर्वत : नेपालको हवाई उड्डयनबारेमा ठिकसँग छानबिन हुनका लागि नियामक र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी एक अर्काबाट अलग हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र बजगाईँले सुझाव दिएका छन्।
यी फरक जिम्मेवारी एकै ठाउँबाट सम्हालिँदा पूर्ण सत्य प्रकट नभएको तथा अनुसन्धानमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व कायम हुने भएकोले नियामक र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी एक अर्कामा जोडिन नहुने उनको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै उनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षा र समग्र पर्यटन व्यवसायको चुनौतीमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने अभिप्रायले आफूले विचार राखेको बताएका छन्।
विद्यमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट दुई वटा निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएपछि एक महिनाको छलफलपछि राष्ट्रिय सभा विधेयकहरू पारित गरेको थियो। संसद्मा बनेको कानुन बनाउने प्रक्रियाअनुसार त्यसलाई प्रतिनिधिसभा हुँदै सभामुख समक्ष पठाइएको उनले स्मरण गरेका छन्।
अघिल्लो सभामुखको म्याद सकिँदा अन्तरक्रियात्मक अभ्यास र विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको सांसद बजगाईँले बताएका छन्। यी दुई कामको जिम्मेवारी एकै निकायमा दिन नहुने सिफारिस आइकाओले लामो समदेखि दिइरहेको उनले बताएका छन्। ‘आइकाओले लामो समयदेखि हामीलाई दुई फरक निकाय राख्न सिफारिस गर्दै आएको थियो। युरोपियन युनियन सुरक्षा प्रतिवेदनले पनि हामीलाई यसका लागि सल्लाह दिएको थियो’, उनले लेखेका छन्, ‘दुवैले विद्यमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट दुई वटा निकाय बनाउन सल्लाह दिएका थिए। युरोपेली सङ्घले नेपाली विमानलाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु हाम्रो लागि पेनाल्टी हो।’
नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नियमन गर्न दुई फरक निकाय नबनाएकोमा यो जरिवाना खेप्नुपरेको सांसद बजगाईँले बताएका छन्। नियामक र सेवा प्रदान गर्ने दोहोरो जिम्मेवारीका लागि एउटै संस्थालाई तोक्नु आफैमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको आइकाओ र इयूको समानान्तर निचोड भएको उनको भनाइ छ। आइकाओ र इयूकै सिफारिसका आधारमा विगतमा एकाध मन्त्रीहरूले विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने प्रयास गरेको भए विभिन्न प्रभावमा परेर उनीहरूले त्यसो गर्न नसकेको दाबी सांसद बजगाईँले गरेका छन्।
नेपालमा भइरहेका विमान दुर्घटना हुनुका कारणहरू पनि उनले दबी गरेका छन्। उड्डयन प्राधिकरण भ्रष्टाचार उन्मुख हुनु, भैरहवा विमानस्थलमा विषम तापक्रमको भूगोलमा ऐरो ब्रिज नभएको टर्मिनल निर्माण, विमानस्थलहरूका लागि जग्गा खरिद, होचो रनवे र पहाड काट्नै पर्ने अवस्था, निजगढ विमानस्थलका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको लागि खर्च गरिएको एक अर्ब लगायतका कारण उनले देखाएका छन्। यस्तै यो वर्ष अध्ययनकै लागि गरिएको ४३ करोडको प्रस्ताव, पोखराको पहाड काट्ने ठेक्का तथा कैयौँ अनुत्तरित विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेताको मिलेमतोमा क्यानका कार्यकारीको संलग्नता देखिएको सांसद बजगाईँको दाबी छ।
व्यक्तिगत आर्जनमा तल्लीन हुने कार्यकारी भएको संस्थामा कुनै पनि उड्डयन दुर्घटना हुँदा उचित अनुसन्धान नहुने, छानबिन ठिकसँग नहुँदा पूर्ण सत्य प्रकट नहुने, अनुसन्धानमास्वार्थको द्वन्द्व हुने लगायतका कारण नियामक निकाय कमजोर हुनुका कारणहरू उनले ठहर गरेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावित नियामक निकायभित्र स्थायी अनुसन्धान शाखा रहने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले हरेक विमान दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नु समस्याको समाधान नभएको तर्क गरेका छन्। कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त स्थायी अनुसन्धान गर्ने संस्था हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘घटनाहरू जुनसुकै बेला हुन सक्छ। यदि हामीसँग स्थायी अनुसन्धान संस्था छ त्यो नियामक हो भने उसले ती घटनाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्छ। दुर्भाग्यवश, विधेयकहरू संसदबाट अनुमोदन नहुँदा यो परिस्थितिको निर्माण भएको छ’, बजगाईँले लेखेका छन्, ‘अब शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। यदि सरकारसँग इच्छाशक्ति छ भने, तिनीहरूले गर्न सक्छन्। विलको निर्माण २४ घण्टामै रिफ्रेस गर्ने र उनीहरूले यथाशीघ्र संसद्मा परिवर्तन भएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। मस्यौदा तयार भइसकेकाले शून्यबाट अक्षरशः काम गर्नुपर्छ।’
स्वार्थको द्वन्दबारे आयोगमा आएको कुराले मन्त्रालयको स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यसको निवारण तत्काल हुनुपर्ने बताएका छन्। हवाई सेवा अन्तर्गतका एयरलाइन्स टिकट र आउटबउन्डमा लगाएको भ्याटले नेपालको पर्यटन उद्योग नाश गरेको, नेपाल आउने चर्को भाड़ादर तथा भ्याटले पर्यटकहरु भारतबाट टिकट लिएर नेपाललाई छल्ने गरेको र यसले पर्यटकहरूको गन्तव्य नै फेरिएको सांसद बजगाईँले बताएका छन्।
नेपालका उडानहरू युरोपेली आकाशमा मात्र नभई कोरियासम्म पनि जान नसक्नुको प्रमुख कारण रहस्यमै रहेको परिस्थितिमा क्यानका डी.जी लाई अविलम्ब निलम्बन गरेर मातहतको विभागको कदमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
