शनिबार, साउन ५, २०८१
Saturday, July 20, 2024

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारकोे अल्टिमेटम नमान्ने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम नमान्ने मुडमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै नेपाल बारले राजीनामा गर्न पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा निरन्तर इजलास तोक्ने र मुद्दा हेर्ने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

नेपाल बारले दिएको अल्टिमेटमको विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सडकबाट कसैले अल्टिमेटम दिँदैमा आफूले राजीनामा नदिने बताए । म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले बिदा हुनुपरे संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुने कसैले विरोध गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदैमा राजीनामा नदिने राणाले बताए ।

नेपाल बारले आइतबारदेखि बुधबारसम्म सर्वोच्च अदालतभित्र विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने, कात्तिक १६ मा सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना र विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको बारको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । आइतबारदेखि प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल बारले बुधबारसम्म प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए इजलास बहिष्कारदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्मको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । न्यायपालिकाको सुधार प्रधानन्यायाधीशबाट सम्भव नभएकाले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको बारले जनाएको छ ।

न्यायाधीशहरूले आज रणनीति तयार गर्ने

गत सोमबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनमा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आइतबार नयाँ रणनीति तयार बनाएर अघि बढ्ने भएका छन् । बिदामा बसेका सबै न्यायाधीश आइतबार उपस्थित हुने भएपछि बिहान ११ बजेपछि बैठक बसेर एउटा निर्णयमा पुगिने एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि गत मंगलबार मात्रै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले राजीनामा दिने भए विवादमा परेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सुत्रिए माग बनाएर दबाब सिर्जना गरिरहेका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारदेखि फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन आएको र राजनीतिक भागबन्डामा मुछिएको लगायतको आरोप न्यायाधीशहरूको छ ।

spot_img
spot_img
spot_img

सम्वन्धित समाचार

भर्खरै

News Archive