कक्षामा हाजिर हुनेभन्दा इमिशमा बढी विद्यार्थी भए कारबाही हुने

पर्वत : सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठामा उपस्थित हुने वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इमिश) मा प्रविष्ट गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही हुने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलले वर्षौंदेखि करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण बनाएर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको बताएका छन् । मन्त्री पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिँदै फर्जी तथा दोहोरो विद्यार्थी विवरण राखेर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक, इमिश फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रति विद्यार्थी लागत (पिसिजी) अनुदानका नाममा जाने सरकारी रकम वास्तविक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्नेमा इमिशमा वास्तविकताभन्दा फरक र दोहोरो विवरण राखेर बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएको छ ।
यसअघि नै फर्जी तथा दोहोरो विवरण हटाउन शिक्षा विभागले गत असोज २ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । असोज मसान्तभित्रै त्यस्ता विवरण हटाउन निर्देशन दिइए पनि पटकपटक ताकेता गर्दा समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको मन्त्री पोख्रेलले बताएका छन् ।
निर्देशन पालना नभएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘अध्ययन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ । गठित समितिलाई इमिशमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विवरणको सूक्ष्म छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिले शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा विद्यार्थी विवरणको वास्तविकता परीक्षण गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनसहितको यथार्थ विवरण र कारबाही सिफारिस १५ दिनभित्र पेस गर्न समितिलाई समयसीमा तोकिएको छ ।
गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको बजेट दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने प्रधानाध्यापक, इमिश फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्री पोख्रेलले स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै, फर्जी तथ्यांकका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए थप अनुसन्धान र हदैसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।
मन्त्री पोख्रेलले वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन नदिने र फर्जी विवरणका आधारमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताएका छन् ।