गण्डकीमा विपद् व्यवस्थापन: जिल्ला विपद् व्यवस्थापनमा १० लाख, प्रदेश विपद् व्यवस्थापनमा १० करोड

पर्वत : हालैका तीन भएको अविरल वर्षा र बाढीका कारण आएको विपद्का विषयमा गण्डकी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।
गत असोज ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको तथा विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, खोजी, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठक बसेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित बसेको बैठकमा प्रदेशका ११ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक खर्च प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट गर्न र कोषको रकम खर्च भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार पुनः सोही कोषबाट रकम माग गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।
प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, कृषि तथा भेटेरिनरी अस्पताल, एकीकृत सेवा कार्यालय लगायतका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको, कार्यालयमा उपलब्ध बजेटबाट तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउने र बजेट अभाव भएमा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक रकम माग गरी कामलाई निरन्तरता दिन भनिएको पनि मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै बाढी–पहिरोका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकले निजी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा रहेको निजी आवास निर्माणसम्बन्धी संयुक्त कोषबाट तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि रकम निकासा गरिने भनिएको छ। विपद्को कठिन समयमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनस्थापनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको शीघ्र पुनः सञ्चालन, विस्थापित नागरिकको पुनस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षबिच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उनले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारमा हालसम्म प्राप्त भएको अद्यावधि विवरण अनुसार गण्डकीका बागलुङ, म्याग्दी र मनाङमा गरी २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। उद्धार, राहत तथा उपचार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेनाको समन्वयमा सोमबार तीन वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको तथा आइतबार र सोमबार गरी हेलिकप्टरमार्फत १४३ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको उल्लेख छ।
बाढी तथा पहिरोका कारण प्रदेशभर ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई निर्देशन भइसकेको छ। कतिपय सडक खण्ड सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने अन्य सडक खण्ड पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बताएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्चालन तथा झोलुङ्गे पुल र पक्की पुलको मर्मतका लागि सबै तहका सरकारहरूसँग समन्वय भइरहेको पनि उल्लेख छ।
चाडपर्वको समयमा विपद्का कारण सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा नागरिकले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नुका साथै स्थानीय तह तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सडक मर्मतसँगै आवश्यक वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।
मनाङमा आवश्यक औषधिसहित २ जना चिकित्सक र १ जना नर्सलाई हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा विपद्को सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको, बाढी–पहिरोका कारण विस्थापित नागरिकलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका तथा आवश्यकताका आधारमा बागलुङ, मनाङ र पर्वतमा त्रिपाल, टेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको पनि मुख्यमन्त्रीले पाण्डेले बताएका छन्।