एमालेको नेपाल–खनाल समूह नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा जुटेको छ । विभाजनलाई लिएर नेपाल–खनाल समूहभित्रै विवाद भए पनि नयाँ दल बनाउन सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । नयाँ अध्यादेश अनुसार पार्टी बनाउन यो समूहका लागि कत्तिको सहज छ त ? हेरौं तथ्यांक ।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा छ ।
नेपाल–खनाल समूह नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा छ भने संस्थापन पक्ष त्यसलाई रोक्न लागिरहेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल खनाल समूहले सांसद र केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत मात्रै सदस्य पुर्याउँदा पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्नेछ ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १ सय २१ र राष्ट्रिय सभामा ३४ जना सांसद छन् । प्रतिनिधि सभामा नेपाल–खनाल समूहका २२ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसबेला विश्वासको मत नदिएका केही सांसद पनि आफुतिर आएको नेपाल–खनाल समूहको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सभा आफ्ना १० जना सांसद रहेको यो समूहको दाबी छ । राष्ट्रिय सभा सांसद समेत रहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र माया ज्ञवाली पनि नेपाल पक्षमा लागेको दाबी गरिएको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सांसद गौतम पत्नी तुलसा थापा पनि नेपाल–खनाल समूहमा पुगेको भनिएको छ ।
यसआधारमा नेपाल–खनाल समूहमा दुबै सदनका ३० हाराहारी सांसद हुन सक्नेछन् । दुबै सदनका कुल १ सय ५५ को २० प्रतिशत सांसद ३१ जना हुन्छन् । नेपाल खनाल समूहले आफ्नो पक्षमा ३४ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ । तर ति सबै विभाजनका बेलासम्म साथमा रहन्छन् कि रहँदैनन भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्याउन भने नेपाल खनाल समूहलाई केही सहज देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक विवरण अनुसार नेकपा एमालेमा २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ। संस्थापन पक्षले यसलाई २ सय ६० सदस्यीय बनाएर विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ ।
आयोगले यसबारे तत्काल निर्णय गर्ने संभावना कम छ । त्यसैले २ सय ३ सदस्यीय कमिटीको २० प्रतिशत ४१ जना पुर्याउन नेपाल खनाल समूहलाई अप्ठेरो छैन । यदि आयोगले २ सय ६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिकता दियो भने नेपाल–खनाल समूहलाइ नयाँ पार्टी बनाउन ५२ जना केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ।
साउन २२ गते बानेश्वरमा भएको नेपाल खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ८० जना सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरिएको थियो । ति मध्ये करिब २५ जना विभाजनमा सहभागी नहुने यो समूहको निष्कर्ष छ । यसआधारमा उसको पक्षमा करिब ५५ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनेछन् । तर नयाँ अध्यादेश अनुसार यो संख्या नयाँ पार्टी बनाउन भने पर्याप्त हुनेछ ।
अध्यादेश जारी भयो भने नेपाल खनाल समूहलाई आवस्यक संख्या पुर्याउन ठुलो समस्या नहुने देखिन्छ । नेपाल–खनाल समूहका नेताहरु पनि आवस्यक संख्या पुगिसकेकाले आफुहरु निर्वाचन आयोगमा जान तयार भएर बसेको बताइरहेका छन् । तर नयाँ पार्टीमा एमालेका कति सांसद र केन्द्रीय सदस्य जान्छन् भन्ने स्पष्ट हुन भने अझै केही दिन लाग्नेछ ।
