संजय रेग्मी
भदौ १३, २०७८
पर्वत : कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरु सहभागी हुन पाउने गरी आठ वटा कार्यक्रमहरुको लागि निवेदन माग गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख मनिता थापाका अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्न इच्छुक जिल्ला भित्रका कृषक÷फर्म÷कृषि कम्पनी÷कृषक समूह÷कृषि सहकारी÷जल उपभोक्त समिति लगायतबाट तोकिएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनका लागि निवेनद माग गरिएको हो।
निवेदन माग गरिएका आठ वटा कार्यक्रमहरुमा साना सिचाईँ कार्यक्रम, ग्रामिण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, विशेष बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, जिल्लास्तर बीउबीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम, बालीको बिममा शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्सहान सहयोग कार्यक्रम र बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्सहान कार्यक्रम रहेका छन्।
कार्यलय प्रमुख थापाका अनुसार साना सिचाईँ कार्यक्रम ३५ वटा, ग्रामिण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम ६ वटा, विशेष बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम १० वटा, जिल्लास्तर बीउबीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम ५ वटा, स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम ५ वटा, बालीको बिममा शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम २ पटक, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्सहान सहयोग कार्यक्रम १० पटक र बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्सहान कार्यक्रम ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
साना सिचाईँ कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा १० रोपनी क्षेत्रफलमा सिचाईँ हुनुपर्ने, ग्रामिण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको लागि कम्तिमा १० घरधूरीको क्लष्टर बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, विशेष बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा पनि १० घर मिलेर पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने, जिल्लास्तर बीउबीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रममा बीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण सम्न्धि सीप भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिइने कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रममा कम्तिमा २ हजार बहुबर्षे बिरुवा र २० हजार मौसमी तरकारी बेर्ना उत्पादन गर्नुपर्ने तथा सुन्तलाजात फलफूल नर्सरीको हकमा एक हजार मिटर माथिको स्थान हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। बालीको बिममा शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम र क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्सहान सहयोग कार्यक्रम र बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्सहान कार्यक्रमको लागि पनि मापदण्डहरु राखिएका छन्।
