पर्वत : बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सबै प्रकारका खोपहरूको मात्रा पूरा भएपछि पर्वत जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत र जिल्ला खोप समन्वय समिति पर्वतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो। ‘स्थानीय श्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता ः पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा सहित चलाइएको अभियानका क्रममा खोप पाउनबाट कोही पनि बालबालिका नछुटेपछि जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा भएको हो।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रवीण शर्माका अनुसार जन्मेदेखि १५ महिनाका बालबालबालिकाहरु एक हजार आठ सय ९७ जना रहेकोमा सबैले नियमित खोप पाएका छन्। १६ देखि ५९ महिनाका पाँच हजार दुई सय ९६ जनाले पनि नियमित खोपका सबै मात्राहरू पाएका छन्।
बालबालिकाहरूलाई तोकिएको अवधिमा खोप दिने अभिप्रायले सुरुवात भएको पूर्ण खोप सुनिश्चितताको अवधारणा अन्तर्गत वडा खोप समन्वय समिति, पालिका खोप समन्वय समिति एवं जिल्ला खोप समन्वय समितिले पर्वत जिल्लालाई दिगोपनाका लागि कार्य योजना बनाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए।
जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा गर्नु पूर्व जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको थियो। महाशिला गाउँपालिका, बिहानी गाउँपालिका र पैयुँ गाउँपालिकालाई गत वैशाख २७ गते, फलेवास नगरपालिकालाई वैशाख २८ गते, मोदी गाउँपालिकालाई वैशाख ३० गते, जलजला गाउँपालिकालाई वैशाख ३१ गते र कुश्मा नगरपालिकालाई गत जेठ तीन गते पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो।
कार्यालयका अनुसार १५ महिना सम्मका बच्चाहरू महाशिलामा एक सय १०, बिहादीमा एक सय ५८, पैयुँमा एक सय ८८, फलेवासमा तीन सय ३४, मोदीमा दुई सय ८७, जलजलामा तीन सय पाँच र कुश्मामा पाँच सय छ जना रहेकोमा कुश्मा नगरपालिकाका नौ जनामध्येका सबैले खोप कार्ड पाएका छन्। यी स्थानीय तहहरूमा १६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाहरू क्रमशः तीन सय ११ जना, चार सय ८६ जना, पाँच सय ८६ जना, छ सय आठ जना, सात सय ९१ जना, नौ सय २६ जना र एक हजार पाँच सय ८८ जना रहेकोमा बिहादीका चार जना, मोदीका चार जना र जलजलाका नौ जनाबाहेक सबैले पूर्ण खोप पाएको ‘कार्ड’ प्राप्त गरेका छन्।
पर्वतमा हालको महाशिला गाउँपालिकामा रहेको साबिकको लुंखु देउराली गाविसको वडा नं. ५ लाई २०७५ साल जेठ ३१ मा पहिलो पूर्ण खोपयुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरी नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा खोप सेवालाई आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखिएको छ। खोप सेवालाई व्यवस्थित बनाउन खोप ऐन, २०७२ तथा नियमावली, २०७४ र प्रदेश खोप ऐन, २०७५ मा गुणस्तरीय खोप सेवा सुनिश्चितताका प्रावधानहरू राखिएका छन्।
खोप कार्यक्रम राज्यका ३ वटै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका छन्। वि.सं. २०३४ सालमा बिफर रोगको उन्मूलन भएसँगै नेपालका तीन जिल्ला धनुषा, रुपन्देही र सिन्धुपाल्चोकमा क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी र धनुष्टङ्कार विरुद्ध बि.सी.जी. र डी.पि.टी. खोप दिएर खोप कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। खोप सेवालाई विस्तार गर्दै लैजाने र महामारीजन्य रोगहरू विरुद्धमा नयाँ खोप क्रमशः समावेश गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरूप हाल नेपालमा १३ वटा रोगहरू क्षयरोग, रोटा भाइरसबाट हुने झाडापखाला, पोलियो, स्टेपटोकोकस निमोनिया, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, मेनेन्जाइटिस, दादुरा, रुवेला, जापनिज इन्सेफ्लाईटिस र टाइफाइड विरुद्ध खोपहरू १५ महिनाको उमेर सम्मका बालकालिकाहरुलाई दिने गरिएको छ। दुई वटा रोग विरुद्धका खोप गर्भवती आमाहरूलाई दिने गरिएको छ।
नेपाल सरकारले गत भदौ २७ गतेबाट सातै वटा प्रदेशका विभिन्न अस्पताल मार्फत किशोरीहरूका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध एचपीभी खोपको पनि सुरुवात गरेको छ।
निश्चित रोगबाट बचाउनको लागि तयार गरिएको जैविक तत्त्व युक्त खोपको माध्यमबाट बालबालिकाहरूको शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गरी रोग लाग्नबाट बचाउनु नै खोप सेवाको उद्देश्य रहेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए। खोपले ‘रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु वेश’ भन्ने कुरालाई सत्य साबित गरेको उनको भनाइ छ। पर्वतमा एक सय ८५ वटा खोप केन्द्रबाट प्रत्येक महिना एक सय ८९ खोप सेसनमार्फत खोप सेवा प्रदान भइरहेको छ।
पर्वत जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा
