‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ जीविकोपार्जन र संस्कृतिमाथिको आक्रमण : कालीगण्डकी बचाऊँ अभियान

संजय रेग्मी
असार २४, २०७८
पर्वत : नेपाल सरकारले ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना अगाडि बढाएकोमा कालीगण्डकी बचाऊँ अभियानले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आयोजनाको विरोध गरेको छ।
गण्डकी सभ्यताको एउटा विशाल खण्डमा जैविक विविधतामा सङ्कट निम्त्याउने, विभिन्न समुदायको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमा गम्भीर असर पार्ने र ठुलो भूभागमा जल सङ्कट निम्त्याउने गरी नेपाल सरकारले ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना अगाडि बढाइनु चिन्ताजनक भएको अभियानका एक जना अभियन्ता आर.के अदिप्त गिरीले बताए।
गण्डकी प्रदेश, प्रस्तावित परियोजना र तल्लो तटका स्थानीय तह तथा बासिन्दाले विरोध जनाइरहँदा समेत नेपाल सरकारका अर्थ एवं ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलको ढिपीका कारण विनाशकारी परियोजना अगाडि बढाइनु चिन्ताजनक भएको अभियानले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘कालीगण्डकी नदी सभ्यताको जननी मात्रै होइन, जीवन पनि हो। यसै नदीको नामबाट ‘गण्डकी प्रदेश’ को नामकरण हुनुले पनि नदी र यो सभ्यताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रस्ट पार्छ। गण्डक सभ्यताभित्रको विभिन्न संस्कृति, प्रदेशवासीको आस्था र जीवन कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस्तो गम्भीर विषयलाई उपेक्षा गरी सिङ्गो नदीलाई अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना गण्डकीवासीको आस्था र संस्कृतिमाथिको खेलबाड हो। यति मात्रै होइन, नदीमा आश्रित भएर बाँच्ने माझी, बोटे, कुमाल लगायत समुदायका हजारौँ मानिसको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमाथिको पनि आक्रमण हो।’
तिब्बतसँगको सिमानादेखि नै बगेर आउने कालीगण्डकी शालिग्राम पाइने संसारकै एक मात्र नदी हो। हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि शालिग्राम आस्थाको एउटा प्रतीक हो भने भौगर्भिक अध्ययनका लागि यो शिला अनुपम उपहार हो। लामो समयदेखि नदीको चरम दोहनका कारण यस्तो अमूल्य शिला ढुंगागिट्टीसँगै बिक्री भइरहेको छ भने यसको अस्तित्व नै हराउने खतरा सिर्जना हुँदै गएको छ।
नदी किनारका ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन गर्दा कालीको आँत र गर्त नै छेदन गर्ने गरी डोजरको प्रयोग गरिएको, नदीको दायाँबायाँका किनारी आधार (सुरक्षा कवच) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान आदिको अवैध निकासीले लामो समयदेखि कालीगण्डकीमा पर्यावरणीय जोखिम निम्त्याइरहेको लगायतका समस्या कालीगण्डकीमा रहेको बेलामा त्यस्तो विनाश नरोकी नेपाल सरकार उल्टै नदीको अस्तित्वमाथि थप खेलबाड गर्न नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना अगाडि सारिरहेको अभियानले बताएको छ।
‘शालिग्राम पाइने एक मात्रै कालीगण्डकी नदी किनारमा दर्जनौँ धार्मिक स्थल तथा पवित्र घाटहरू छन्। पूर्वीय सभ्यताको प्रतीक मानिने जप, तप, ध्यान, ज्ञान, स्नान, घाट स्थल आदि यो नदी र यसको पानीसँग जोडिएका छन्’ अभियन्ता गिरी भन्छन्, ‘नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोडिएपछि यी धार्मिक स्थल र घाटहरू सङ्कटमा पर्नेछन्। के यो आस्था र सभ्यतामाथि सरकारको प्रहार होइन? तीर्थस्थल धार्मिक पर्यटनसँग पनि जोडिएका छन्, जसले आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिएको छ। यहाँका धार्मिक स्थलमा सङ्कट परे धार्मिक पर्यटन पनि सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ।’
आयोजना बनेमा नदी तटका हजारौँ बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने, कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वका तटीय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने, नदी पथान्तर गरिएको स्थलभन्दा तलको भूभागमा जमिनमुनिको पानीको भण्डारण घट्न जाने र सुक्खा हुने, प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइलाई पूर्ण रुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएको कालीगण्डकी बचाऊँ अभियानका अर्का अभियन्ता तथा बागलुङका पत्रकार दिल श्रीस बताउँछन्।
अभियानले अर्बौँ लगानी गरेर एउटा विशाल सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने, संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पु¥याउने, अल्पसङ्ख्यकहरूको आर्थिक जीवन खोस्ने र संस्कृति मास्ने, जैविक विविधतामा सङ्कट निम्त्याउने र तल्लो तटमा पानीको भण्डारण समाप्त पार्ने यस्तो परियोजना बनाउन उचित हुन्छ? भनी नेपाल सरकारलाई यो प्रश्नमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
परियोजनामार्फत जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपन्देही तथा कपिलवस्तुमा सिँचाइ पु¥याउने भनिएको छ। नदीको पथान्तरण नगरी उक्त परिणामको जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तै, रुपन्देही र कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिनमा स–साना परियोजना र नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव उनीहरूको छ। जसले यी दुवै जिल्लाका किसानलाई छिटै सिँचाइ पनि पु¥याउँछ भने लागत पनि सयौँ गुणा कम हुन जाने देखिएको अभियन्ताहरू बताउँछन्। कालीगण्डकीबाटै नहर निर्माण गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले एकोहोरो ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’को रटान लगाउँदा सङ्घ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा समेत बढेको छ।
अभियानले नेपाल सरकारलाई तत्काल कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सधैँका लागि बन्द गर्न जोडदार माग गर्दै नदीमाथि भइरहेको गैर कानुनी दोहन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र पानीजहाज सञ्चालनको कुरा रोक्न पनि आग्रह गरेको छ।