बहुविवाहलाई वैधता दिन खोजिएको भन्दै पर्वतमा गम्भीर आपत्ति

पर्वत : नेपाल सरकारले केही विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने कानुनी मस्यौदा तयार पार्न लागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि पर्वत जिल्लामा नागरिक समाज संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
पर्वतका विभिन्न नागरिक समाज सञ्जालमा आबद्ध संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त विधेयक संविधान, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको मर्म विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३८ (महिलाको हक) का साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– विशेष गरी महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको उल्लङ्घन हुने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बहुविवाहलाई वैधता दिन ल्याउन लागिएको कानुनी मस्यौदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, यस्ता पश्चगामी र विभेदकारी मस्यौदा निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गर्दा संविधानमा उल्लिखित सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारका मूल्यहरूको पालना गर्नुपर्ने, प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध देशभर चलिरहेका अभियानहरूप्रति सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने लगायतका मागहरू ज्ञापन पत्रमा समेटिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महिला अधिकारको क्षेत्रमा हालसम्म हासिल प्रगतिहरूलाई उल्ट्याउने प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने जनाउँदै नागरिक समाजले सरकारलाई संवेदनशील र उत्तरदायी हुन आग्रह गरेका छन् ।
‘हालसम्म नेपालमा बहुविवाह एक आपराधिक कार्यको रूपमा परिभाषित भइसकेको अवस्थामा, यस्तो विधेयकको तयारी नेपालको संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता, लैङ्गिक न्याय, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको मूल मर्म विपरीत रहेको हाम्रो दृढ मान्यता छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा ३८ ले दिएको ग्यारेन्टीको स्पष्ट उल्लङ्घन हुने गरी ल्याउन खोजिएको यो विधेयक लैङ्गिक विभेदलाई संस्थागत गर्न, पितृसत्तात्मक सोचलाई मलजल गर्न, र महिला हिंसा तथा शोषणलाई अझ बढवा दिने खतरा बोकेको छ ।’
विज्ञप्तिमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतकी संयोजक माया अधिकारी, गैसस महासङ्घ नेपाल पर्वतका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा, मानव अधिकार सङ्गठन पर्वतका संयोजक माधव पौडेल, सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष रञ्जना खत्री,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वतकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा, गैसस महासङ्घ नेपालकाका केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद शर्मा लगायतले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।