पर्वत : गत भदौ २६ गते तालाबन्दी भएपछि सेवा ठप्प भएको पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बिहीबारबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। विभिन्न मागहरू राख्दै ‘जेन–जी’ महाशिला समूहका युवाहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाइदिएपछि गाउँपालिकाका सेवाहरू अवरुद्ध भएका थिए।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र ‘जेन–जी’बिच बुधबार सहमति भएपछि बिहीबारदेखि कार्यालयको ताला खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भुसाल, उपाध्यक्ष धनसुबा विक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डे, वडाध्यक्षहरू तथा जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको बार्तामा विभिन्न सात बुँदामा सहमति भएको छ। लामो बार्तालापपछि जेनजी समूहले उठाएका प्रमुख मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सहमति पश्चात् कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको र सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
स्थानीय तह र नागरिक समूहबिचको समन्वय र संवादबाट समस्या समाधान भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। दुई पक्षकाबीच गाउँपालिकाको मुख्य प्रवेशद्बारका रूपमा रहेको महाशिला गाउँपालिका–५ वाई चोक दुक्तान खण्डको तल्लो सडकलाई स्तोरन्नती कार्यका लागि विनियोजित बजेटमा आगामी गाउँ सभामार्फत थप बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा उक्त सडक खण्ड आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले योजना समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै गाउँपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयहरूको अध्यापन आवास कार्यक्रम सञ्चालन तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको कामबारे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि क्रियाकलाप र कारबाही सञ्चालन गर्ने तथा उक्त अनुगमनमा गाउँपालिकाका अध्यक्षको अनिबार्य उपस्थिति रहने, गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालय, विद्यालय लगायतमा रिक्त पदमा हुने पदपूर्तिका लागि पेस भएका दरखास्त नामावली सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि प्रकाशन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
महाशिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्त भएका स्वयंसेवक कर्मचारी र ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ बमोजिमको पदमा नियुक्त हुने कर्मचारी (करार सेवा) को संख्या पुनरावलोकन गरी अत्यावश्यक संख्याका कर्मचारी मात्र सेवामा खटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा वडाबाट स्वयंसेवक खटाउने कार्य रोक्ने तथा त्यसका लागि तत्काल कार्यविधि संशोधन गरी सुधार गर्ने, सरकारी सबारीसाधनहरू मितव्ययी रूपमा प्रयोग गर्ने, गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गर्ने अनुदान कार्यक्रममा लाभग्राहीले दोहोरो अनुदान प्राप्त नगर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्क गाउँपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने सहमति पनि भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताए।
गत हप्ता विभिन्न मागहरू राख्दै ‘जेन–जी’ समूहले कार्यालयमा ताला लगाएको थियो। समूहले स्थानीय सरोकारका विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यालय बन्द गराएको थियो। तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा रोकिएका थिए। तर अत्यावश्यक सेवाका हकमा कर्मचारीले घरबाट नै काम गरेर सेवा सञ्चालन गरेका थिए। गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी भएको भए पनि वडा कार्यालयहरू भने सञ्चालनमा नै रहेका थिए।
