काठमाडौं– अमेरिकाले नेपाललाई आगामी फागुन १६ गते (२८ फेब्रुअरी) भित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको छ।
गएको सेप्टेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ महिनाभित्र संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अमेरिकाले अस्ति शुक्रबार पत्र पठाएको हो।
जानकार स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै उक्त पत्र प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र एमसीसी परियोजना अघि बढाउन गठन गरिएको एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी समक्ष पुगिसकेको छ। पत्रमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको समय नजिकिएको उल्लेख गर्दै चाँडो एमसीसी अनुमोदन गर्न भनिएको छ।
नेपालमा हालसम्मकै ठूलो ५० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्बको अनुदान सहायता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। साढे दुई वर्षअघि नै सुरु हुनुपर्ने प्रसारणलाइन र सडक परियोजना दलहरुबीचको विवादका कारण संसद्मै टेबुल हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग एमसीसी अघि बढाउनका लागि छलफल तीव्र बनाएका छन्।
सन् २०१७ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने केपी ओलीको कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एमसीए नेपालको गठन भएको थियो।
सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पूर्वशर्तको रुपमा संसदीय अनुमोदनको कुरा थप गरियो। अहिले यही संसदीय अनुमोदनमा जान नै दलहरुलाई फलामको च्युरा बनेको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई छलफल गराउनका लागि संसद्मा लैजानुपर्ने दायित्व बोकेका दलहरु संसद्को ढोका थुनेर सडकमा छरपस्ट पारिरहेका छन्। संसद्को तालाचाबी बोकेका सभामुखले नै मूल ढोका थुनेको देखिन्छ। यसको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिको हिसाबकिताब गर्ने गरेका छन्। तर, संसद्मा परीक्षण गराउनका लागि भने अग्रसरता देखाएका छैनन्।
