बिहिबार, माघ २४, २०८१
Thursday, February 6, 2025

विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा शिक्षक संगठनको ऐक्यबद्धता, सोमबार पनि धर्ना

पर्वत : सरकारले आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्लोन गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

विगत लामो समय देखि न्यून वेतन तथा सेवाको सुरक्षा विना सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । केही समय अगाडि काठमाडौँमा भएको आन्दोलनलाई स्थगन गराएर सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गरेको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या समाधानको लागि सम्बोधन हुने भनिएको थियो।

तर गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा समस्याको सम्बोधन नभएपछि विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको भए पनि बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन नगर्दा उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा जेठ २० गते देखि २६ गते सम्मको आन्दोलन प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पर्वतले पनि ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको हो । शैक्षिक सवालमा पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने भुमरीको वर्तमान अवस्था प्रति संगठनको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको संगठनका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेल र सचिव टंकलाल भुसालद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यापक अनियमितता तथा बेथितिको अन्त्य गर्ने आम शिक्षक कर्मचारी माथिको विभेद अन्त्य गर्ने शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने जस्ता कार्यमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको जायज मागलाई नजरन्दाज गरि समस्या समाधानमा विलम्ब गरेमा यसबाट उब्जने जस्तो सुकै परिणामको जवाफदेहीता स्वयम नेपाल सरकार हुनुपर्ने चेतावनी पनि सङ्गठनले दिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले विद्यालयका चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई बुझाएर आफूहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको मूल गेटमा पुगेर धर्नामा बसीरहेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमका अनुसार जेठ २० गते नै प्रधानाध्यापकहरूलाई कर्मचारीहरूले चाबी हस्तान्तरण गरेर जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्नामा बस्ने केन्द्रीय निर्णय अनुसार कर्मचारीहरू धर्नामा बसेका हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ ।

गत जेठ मा १५ सरकारले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि जेठ १७ मा परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको दोस्रो चरणमा जेठ २७ गतेदेखि असार एक गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने तयारी छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनको पनि सुनुवाइ नभएमा असार दुई गतेदेखि माग पूरा नहुनेबेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि २०७५ सालको फागुन नौ गते भएको वार्तामा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने, २०५९ जेठ १५ गतेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई त्यो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।

स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा सहमतिको समयसम्म नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एक पटकका लागि कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने पनि सहमति भएका थिए ।

spot_img
spot_img

सम्वन्धित समाचार

भर्खरै

News Archive