पर्वत : पर्वतमा रहेर विभिन्न पाँच जिल्लामा सेवा दिँदै आइरहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेका कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम बि.क., प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य सहित अन्य कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र पत्रकारहरू सहित आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलले एक प्रगति तथा चुनौतीहरूको बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
सो अवसरमा उनले प्रदेशतर्फको चालु कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय खर्च प्रतिशत ९८ दशमलव ९०, तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ८१ दशमलव २० प्रतिशत गरी कुल ८४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको बताए । प्रदेशको पुँजीगत कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय प्रगति ९९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेकोमा भौतिक प्रगति शत प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त चालु खर्चतर्फ ९९ दशमलव ७३ र पुँजीगत ९९ दशमलव ५३ प्रतिशत प्रगति हुँदा सङ्घीय बजेटको भौतिक प्रगति पनि एक सय प्रतिशत नै पुगेको छ ।
एक वर्षको उपलब्धिका रूपमा ४२ हजार एक सय ५९ श्रमदिन काम हुनुलाई पनि लिइएको छ । ५३ ओटा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्दा दुई हजार चार सय ५२ परिवार लाभान्वित भएका छन् भने ती कामका लागि २० हजार तीन सय ८४ दिन काम मिलेको छ । बस्ती संरक्षणका २१ ओटा कार्यक्रमबाट नौ सय ३१ परिवार लाभान्वित हुँदा त्यसका लागि नौ हजार दुई सय १४ श्रमदिन काम भएको छ । यस्तै खोला किनारको करिब डेढ किलोमिटरको कामबाट एक हजार ७६ परिवारलाई फाइदा पुगेको छ भने त्यसका लागि १२ हजार पाँच सय ६१ श्रमदिन लागेको छ ।
एक वर्षमा सङ्घीय सरकारका पुँजीगत १७ र चालु १ गरी कुल १८ ओटा तथा प्रदेश सरकारका पुँजीगत ९८ ओटा र चालु १० गरी एक सय आठ ओटा तथा दुवै गरेर कुल एक सय २६ ओटा योजना पूरा भएका छन्। कार्यालय प्रमुख पौडेलले कार्य क्षेत्रका सबै जिल्लाका महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी बाढी, पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्याउने, जलाधार क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू–क्षय कम गरी जमिनको उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै जनताका वनजन्य तथा खाद्यजन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा टेवा पुर्याउने, विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने लगायतका उद्धेश्यहरु राखेर कार्यालयले कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम वि.क.ले जनताले चाहेका कार्यक्रमहरू आवश्यकताको आधारमा सञ्चालन गर्न सकेमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुले पनि सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए । नागरिकले एकातर्फको काम खोजिरहेको भए पनि आएका कार्यक्रमहरू अर्कातर्फ जनतामा निराशा छाएको उनको भनाई छ । तीनै तहका सरकार र कार्यालयहरूबिच समन्वयको अभाव हुँदा अभिभावकबिहीनताको अवस्था आएको भन्दै उनले गाउँमा कुटो कोदालो गरेर खानेहरूको पहुँचमा सुधार हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नको लागि आफूले जिल्लाका स्थानीय तह र सरोकारवाला कार्यालयहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्या समाधानमूलक छलफल चलाउने बताए । पर्वतमा वातावरण विज्ञहरूको सल्लाह बिना नै आफूखुसी इन्जिनियर बनेर निर्माण भइरहेका संरचना निर्माणले दीर्घकालीन असर पार्ने बि.क.को भनाई छ ।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले गरेको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति प्रशंसनीय रहेको बताए । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा देखिएको पहिरोको जोखिमको समस्या समाधानका लागि आफूले गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको भन्दै उनले भूसंरक्षणमा नागरिक पनि सचेत बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू पनि बाढी पहिरोका जोखिममा रहेको भन्दै उनले विपद्को तयारी अवस्थामा रहन सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरे । जिल्लामा डोजरको प्रयोग गर्दा बिचार नपुर्याउँदा आएको पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको आचार्यको भनाई छ । भू–क्षयको जोखिम रहेका ठाउँमा डाले घाँस, बाँस, खन्यू लगायतका बिरुवा रोपेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत शाखाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबिच आवश्यक समन्वय गरेर कार्यक्रमको डुप्लीकेशन हुन नदिने र अपुग भएका ठाउँमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव राखे । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय विकासलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष किशोर सापकोटाले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समेत राखेर वातावरणीय प्रभाव, वन, विपद् लगायतका काममा आवश्यक सहजीकरण गर्न समन्वय समितिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गरे । जनताको अपेक्षा एकातर्फ र राज्यको लगानी अर्कातर्फ हुँदा लगानीको प्रतिफल देखिन कठिन भइरहेको उनको भनाई छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा खर्च सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यालयकातर्फबाट भिमप्रसाद अर्यालले गरेका थिए ।
