पर्वत : जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले गोरु पाल्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै खेतीपातीप्रतिको निर्भरतामा वृद्धि गर्न गोरु पालेका कृषकहरूलाई अनुदान दिने भएको छ।
‘मिनी टिलर’ ले खेत जोत्ने क्रम बढ्दै जाँदा गोरु लोप हुन लागेको र यसलाई सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कृषकहरूलाई मारमा पारेको भन्दै गाउँपालिकाले यो योजना लागू गर्न लागेको हो। ‘मिनी टिलर’ किन्न नसक्ने तथा किनेकाहरूका घरमा पनि जनशक्ति अभावले चलाउन नसक्ने समस्याले कृषकले खेती लगाउन नै छोड्ने जोखिम बढेपछि गोरु पाल्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि प्रति गोरु दुई हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फणीन्द्र प्रसाद आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पशु सेवा शाखातर्फ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका चार सय गोरुका लागि कुल आठ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिने छ। ‘गाउँपालिकाका इच्छुक पशु पालक कृषक, कृषक समूह, फर्म, सहकारी आदिले सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्रमा फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘यो कार्यक्रमको लागि गाउँपालिकामा आठ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेट छ। स्थानीय गाई÷गोरु संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७९ अनुसार नै यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ।’
स्थानीय गाई र गोरु पाल्ने कृषकहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न तथा गाई÷गोरु पालेका कृषकहरूको क्षति कम गर्नका लागि गाउँपालिकाका चार सय गाई÷गोरुको लागि निःशुल्क पशु बिमा गर्ने योजना पनि सँगसँगै लागू गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ। यसका लागि कुल तीन लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेट राखिएको छ। ‘निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०’ अनुसार गाई/गोरुको बिमा गरिने गरिने छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले स्थानीय जातका गाई पाल्ने क्रम हराउँदै जाँदा गाई नै लोप हुने अवस्था रहेको तथा स्थानीय गाई नै नपालेपछि गोरु उत्पादन समेत हुन छाडेकोले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। व्यावसायिक कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले नै ‘मिनी टिलर’ बाँडेको भए पनि पहाडी क्षेत्रका भिराला र बाटोको सुविधा नभएका ठाउँमा ‘मिनी टिलर’ लैजान नसक्दा पाखा, छेउछाउ र भीर नजिकका जग्गा बाँझो रहन थालेको उनको भनाइ छ। गोरु नपाल्दासम्म ‘मिनी टिलर’ लैजान नसक्ने र छेउछाउका जमिनमा खेती गर्ने अवस्था नदेखिएकोले यो कार्यक्रम ल्याइएको आचार्य बताउँछन्।
‘गोरु पालेपछि प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ र त उत्पादन पनि बढी हुन्छ। गाई गोरु जमिनसँग जोडिएका छन्। यी बिना खेतबारी पनि राम्रो हुँदैन। खेतबारीको घाँस गाई गोरुले खाए पो घाँसले बालीलाई असर गर्दैन। अहिले त हामीले एउटा गोरुको लागि दुई हजार भनेका छौँ’, अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘सम्भव भएमा एक हल गोरु पाल्नेलाई १५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने पनि सोचेका छौँ। एउटा टोलमा एक जनाले एक हल गोरु पालेर बस्यो भने खेती लगाउनेलाई पनि सस्तो, जग्गा बाँझो पनि नरहने, गोरु पाल्नेले पनि रोजगारी पाउने अवस्था हुन्छ।’
एक हल गोरुलाई वार्षिक रूपमा ३०/४० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सक्ने हो भने ती गोरुले कहीँका जग्गा पनि बाँझा छोड्ने अवस्था नरहने भन्दै उनले हल गोरु पाल्नेको फोटो नै गाउँपालिकामा टाँसेर राख्ने बारेमा पनि सोच रहेको आचार्यले सुनाए। ‘मिनी टिलर’ मा निर्भर हुँदा नेपालको धन बाहिरिएकोले पनि यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘गोरु पाल्ने हो भने यहाँको पैसा शत प्रतिशत यहीँ बाँच्छ। मिनी टिलरदेखि त्यसमा चाहिने उपकरण, तेल, मोबिल सबै बाहिरबाट ल्याउँदा यहाँको पैसा जस्ताको तस्तै बिदेसिएको छ। तर गोरु पाल्दा यहाँको पैसा यहीँ घुमिरहेको हुन्छ अर्को देशमा जान पाउँदैन’, आचार्यले भने, ‘हिसाब नै गर्ने हो भने मिनी टिलरले खेती लगाएको तुलनामा आधा लगानी पनि उठ्दैन। तर गाउँमा गोरु नै नहुँदा र छिमेकीले मिनी टिलर ल्याएको देख्दा बाध्यतामा परेर कृषकले मिनी टिलर खरिद गरेका छन्।’
व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने र ठुला गरा भएकाहरूको लागि मिनी टिलर ठिक भए पनि ‘मिनी टिलर’ लैजान नसक्ने गाउँ गाउँका टुप्पा र टाकुराका जमिनको हालत खराब भइसकेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर गाउँमा लगेको मिनी टिलर चलाउने युवा विदेशमा रहनु र गाउँमा रहेका वृद्ध बाबुआमाले त्यो ‘मसिन’ घिसार्न नसक्ने भएकाले गाउँघरमा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढिरहेको उनको भनाइ छ।
गाई/गोरु पाल्ने कृषकलाई गत आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा यो वर्ष दुई हजार दिन लागिएको हो। गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि ५० हल गोरु भएमा सबै जमिन गोरुले जोतिँदा पाखा पखेरामा रहेका कुनै पनि जग्गा बाँझो रहने स्थिति नआउने अध्यक्ष आचार्यले बताए।
thahakhabar.com
