पर्वत : गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पर्वत जिल्लाबाट एक सय सात वटा मुद्धाहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट गत आर्थिक वर्षमा सरेर आएको ५२ वटा पुराना र नयाँ एक सात गरी कुल एक सय ५९ वटा मुद्धाहरु अख्तियारले हेर्नुपर्ने थियो। अख्तियारको पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव जगदीश चन्द्र शिवाकोटीका अनुसार दर्ता भएकामध्ये एक सय ४८ वटा मुद्दा फर्स्यौट भइसकेका छन्।
पछिल्लो समयमा विद्यालय भवन निर्माणमा प्रक्रिया नपुगेको तथा गुणस्तर नभएको, स्थानीय तहले गरिरहेका विकास निर्माणका कामहरू ठिक नभएको, कृषिमा अनुदान वितरण गर्दा न्यायपूर्ण नभएको, विभिन्न कार्यालयहरूले सामग्री खरिद गर्दा नियमानुसार नभएका मुद्दा अख्तियारमा परेका छन्।
यस्तै उपभोक्ता समितिले गरेका काममा गुणस्तर नभएको तथा उपभोक्ता समितिले नै ठेकेदारलाई कामको ठेक्का लगाएको, लागत स्टीमेट अनुसार काम नभएको, बिना प्रतिस्पर्धा नै खरिद सामग्री खरिद गरेको, उपभोक्ता समितिले गर्नै नसक्ने काम समेत गर्न दिएको, विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रभावमा परेर राखेको तथा विज्ञापनलाई गुपचुप राखेको लगायतका मुद्धाहरु रहेको शिवाकोटीले बताए।
पर्वतमा मात्रै नभएर यस्तै खालका समस्याहरू अन्य ठाउँमा पनि रहेका बताउँदै उनले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयका विषयमा पनि धेरै उजुरीहरू आउने थालेको बताए। शिक्षकको नियुक्तिदेखि दिवा खाजा कार्यक्रमको विषयमा पनि उजुरीहरू आइरहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहले आफ्नै तरीकाले आफ्नै मान्छे राखेको, विज्ञापन गुपचुप राख्ने, खरिद कानुन अनुसार काम नगरेको, एउटा शीर्षकमा गएको रकमलाई अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको लगायतका उजुरीहरू आएका छन्। अनुदानमा मापदण्ड नै नभएको तथा मापदण्ड भए पनि कार्यान्वयन नभएको, सरकारकै विभिन्न निकायबाटै एकै व्यक्ति वा एकै समयमा पटक पटक अनुदान र सुविधा दिइएका उजुरी पनि आयोगमा दर्ता भएका छन्।
विगतको तुलनामा उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। नियम विपरीतका काम भएको थाहा पाएमा अख्तियारमा उजुरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुनु, फोन, इमेल वा परिचय लुकाइएको चिठीमार्फत पनि उजुरी दिन सक्नु, सामाजिक सञ्जाल तथा वेब साइटहरूमार्फत सहजै आयोगको सम्पर्कमा पुग्नु लगायतका कारण पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने उनको सूचना अधिकारी शिवाकोटीले बताए।
के कसरी काम गर्दा अख्तियारमा उजुरी पर्न सक्छन् भन्ने बारेमा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेर सकेसम्म उजुरी गर्नै नपर्ने वातावरण तयार गर्न आफूहरूले लाग्दै आएको उनको भनाई छ। गत वर्ष मात्रै पनि केन्द्रबाट निर्धारण भएर आएका भन्दा धेरै सङ्ख्याका स्थानीय तहहरूमा पुगेर आफूहरूले अख्तियारको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा प्रशिक्षण दिइएको शिवाकोटीको भनाई छ।
गत आर्थिक वर्षमा पर्वतका एक सय सात मुद्दा अख्तियारमा दर्ता
