पर्वत : सर्वोच्च अदालतले पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्न पाउनेगरी फैसला सुनाएको छ।
नगरपालिकाको कार्यालय अस्थायी रूपमा बस्दै आएको वडा नं. ५ खानीगाउँको पिप्लेस्थित सिँचाइ कार्यालयको भवन साँघुरो भएकाले २०७७ पुसमा नगरपालिकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा बसेको र त्यसपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको नगरपालिकाको केन्द्र अस्थायी र साँघुरो भएको भन्दै बहुमत सदस्यको सहमतिमा सार्ने निर्णय भएको थियो।
साँघुरो भएका कारण कार्यालय परिसरमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न, पार्किङ स्थल बनाउन र खुला मैदान बनाउन समस्या भएको थियो।
निर्णय अनुसार नगरपालिकाले जग्गा प्राप्त गर्न सूचना आह्वान गरेपछि खानीगाउँकै झकलकमा ६० रोपनी ८ आना जग्गा प्राप्त भएको थियो।
तर, त्यसमा असहमति जनाउँदै उपमेयर मञ्जु अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यसमिति सदस्य केशा दमिनी, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष हरिराम रेग्मी, ५ का वडाध्यक्ष विनोद सापकोटा र ९ का वडा सदस्य होमबहादुर पौडेल क्षेत्रीको समूहले निर्णय कार्यान्वयन नगरियोस् भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रशासकीय भवन बनाउन टेन्डर समेत आह्वान भएर पूर्वाधार विकासको काम शुरू हुँदै गर्दा विवाद भएपछि काम रोकिएको थियो।
केन्द्र सारेर भवन निर्माण गर्ने काम रोक्नु भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशले विकासमा असर परेको तथा उक्त निर्णय बहुमतको आधारमा गरिएकोले नगरपालिकाको तर्फबाट गल्ती नभएको भन्दै नगरपालिकाको सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दर्ता भएको थियो।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसअगाडि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै काम सुचारु गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए।
‘झकलक सबैका लागि पायकको स्थान हो, त्यहाँको ठाउँ पनि फराकिलो छ, अहिले पनि नगरपालिकाको कार्यालय सिँचाइको भवनमा बसेर काम गरिरहेको छ, सधैँ त्यही साँघुरोमा त्यो पनि अर्कैको भवनमा बस्ने?’ उनले भने, ‘अदालतले विकासको काममा फुकुवा गरेको छ, यो निर्णयको आम फलेवासवासीले स्वागत गरिरहेको छन्, अब निर्माण कार्य अघि बढ्छ।’
नगरपालिका स्रोतका अनुसार उपमेयर अधिकारीले रिट दायर गर्ने बेलामा भवन निर्माण टेन्डर आह्वान भइसकेकाले भवनको ठेक्का पाउनका लागि केही निवेदनहरू परेका थिए। सर्वोच्चबाट आदेश पाएसँगै अब त्यसउपर प्रक्रिया पनि शुरू गर्ने तयारी गर्न थालिएको छ।
झकलकमा केन्द्र निर्माण गर्नको लागि स्थानीयवासीले ६० रोपनी ८ आना जग्गा निःशुल्क रूपमा नगरपालिकालाई प्रदान गरेका छन्।
