पर्वत : भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित तथा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरू सात सय ७९ जनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पर्वतले बताएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्वतले २०८० सालको फागुन मसान्तसम्म गरेका कामहरूको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै समितिका अध्यक्ष उदयप्रसाद सुवेदीले उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको बताए। सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट निवेदन सङ्कलनको काम सकिएपछि वडाले ती निवेदनहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने काम पनि सकिएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूबाट भूमि आयोग जिल्ला समितिमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी जलजला गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यहाँ भूमिहीन दलित ४५ परिवार, भूमिहीन सकुम्बासी १६ परिवार र अव्यवस्थित बासोबासीहरु एक सय ७८ परिवार गरी दुई सय ३९ परिवारको निवेदन परेको छ। दोस्रो धेरै सङ्ख्या कुश्मा नगरपालिकामा रहेको छ। जहाँ भूमिहीन दलित ४६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासी २६ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी एक सय चार परिवार गरी कुल एक सय ७६ परिवार रहेका छन्।
भूमिहीन दलित अन्तर्गत मोदी गाउँपालिकामा ११ परिवार, फलेवास नगरपालिकामा १२ परिवार, महाशिला गाउँपालिकामा दुई परिवार, बिहादी गाउँपालिकामा १९ परिवार र पैयुँ गाउँपालिकामा २० परिवार रहेका छन्। भूमिहीन सुकुम्वासी अन्तर्गत मोदीमा १३ परिवार, फलेवासमा ११ परिवार, महाशिलामा एक परिवार, बिहादीमा ११ परिवार र पैयुँमा पाँच परिवार रहेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ मोदीमा ३९ परिवार, फलेवासमा एक सय ४५, महाशिलामा २५ र पैयुँमा ५० परिवार रहेका छन्।
समितिका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र महाशिला गाउँपालिकाबाट निवेदनहरू जिल्ला समितिमा आइसकेका छन् भने कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, र पैयुँ गाउँपालिकाबाट आउने क्रममा रहेका छन्। फलेवास नगरपालिकाका निवेदनहरू तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने कुश्मा र पैयुँका केही मात्र तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन बाँकी रहेका छन्।
जलजला, मोदी र बिहादीबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको प्रस्तावित विवरण समेत आइसकेको छ। यस्तै जलजला गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ तथा मोदी गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ६ बाट आएका प्रस्तावको नापी समेत भइसकेको छ। हालसम्म कुल दुई सय कित्ताको नाप गर्ने काम पूरा भएको पनि अध्यक्ष सुवेदीले बताए। स्थानीय तहबाट जग्गाको प्रस्ताव आइसकेपछि दाबी विरोधको सूचना निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि भूमिहीनहरूले सहरी क्षेत्रमा चार आना र ग्रामीण क्षेत्रमा भए साढे १० आनासम्मको जग्गा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। तर अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूले भने सहरी क्षेत्रमा जग्गा पाउने छैनन्। उनीहरूले भोग गर्दै आएको जग्गा भएमा करिब २० रोपनीसम्म किन्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि पनि २०७६ माघ २६ सम्ममा भोग गरेको अवधि १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
‘यसको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको आठौँ संशोधन हुने बेलासम्म १० वर्ष पुगेका र अहिलेको मितिमा १४ वर्ष समय भोग गरेको अवधि पूरा भएका सरकारी जग्गामा बसिरहेकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। यसमा को व्यक्तिको कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराको कुनै मतलब हुँदैन तर त्यो बेलामा १० वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाबाट विवरणहरू प्राप्त भएर जिल्ला समितिमा आएका केहीलाई नापको लागि नापीमा पठाएका छौँ। उहाँहरूले करिब एक÷डेढ महिनामा बस्ने जग्गाको पुर्जा पाउन सक्नुहुन्छ। अरूको पनि पालिकाबाट निवेदन आए अनुसार काम हुन्छ।’
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ स्थित मालढुंगा र मोदी गाउँपालिकाको डिमुवामा अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन्। डिमुवामा बसिरहेकाहरूको जग्गाको नापी पूरा भइसकेको भए पनि मालढुङ्गाको जग्गाको विवरण भने प्राप्त नभइसकेको छ।
