असार १६, २०७९
पर्वत : गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधनको नवीकरण वर्षमा दुई पटक गर्नुपर्ने भनी आएका सूचनाहरू गलत भएको बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा सवारी जाँच पासको कुरालाई ऐन अनुसार नै वर्षमा दुई पटक गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि सवारीको नवीकरणका लागि भने वर्षमा दुई पटक नभनिएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले ‘सवारी नवीकरण वर्षमा २ पटक’ भनी भइरहेको सूचना प्रवाहप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘सवारी साधन जाँच पास गर्नुपर्ने कुरा नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हुँदा वार्षिक रूपमा सवारी साधन जाँच पास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा नवीकरण वर्षमा २ पटक भनी आएका सूचनामा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्धवार्षिक रूपमा गरिने परीक्षणले दुर्घटना न्यूनीकरण, नागरिकको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्न जरुरी देखिन्छ। सवारी साधनको नवीकरण वार्षिक रूपमा एक पटक हुने व्यवस्था ऐन अनुसार नै रहेको ब्यहोरा अवगत गराउँदै सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूबाट भ्रममा नपर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा ९९ बमोजिम सार्वजनिक सवारीको जाँच पास गराउनुपर्ने व्यवस्था, दफा १०१ को उपदफा २ मा सवारी जाँच पासको प्रमाणपत्रको मान्यता ६ महिनासम्मको लागि हुनेछ भन्ने व्यवस्था र दफा १०२ को उपदफा १ मा म्याद नाघेको ७ दिनभित्र जाँच पास नगराएमा जाँच पासको प्रमाणपत्र रुद्ध समेत हुने व्यवस्था रहेको कुरा स्पष्ट रहेको बताएको छ।
गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण सवारी जाँच पास वार्षिक रूपमा गर्ने गरी दस्तुर १ हजार लाग्ने व्यवस्था भएकोमा यस वर्ष देखि मौजुदा ऐन अनुसार सवारी जाँच पासको अर्धवार्षिक रूपमा ५ सय दस्तुर लाग्ने गरी जाँच पास गर्ने व्यवस्था गरिएकोले थप शुल्क नलाग्ने पनि मन्त्रालयले बताएको छ।
वर्षमा दुई पटक सवारीको नवीकरण भनेको छैनौँ : गण्डकी प्रदेश सरकार
