पर्वत : जिल्लाका तीन ओटा स्थानीय तहहरूले नियमानुसार तोकिएकै समयमा आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को बजेट वक्तव्य ल्याउन नसकेको विषयमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा सरकार’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै बनेको सङ्घीय संरचनाबाट स्थापित भएका स्थानीय सरकारहरू जुँगाको लडाइमा व्यस्त भइरहेको अवस्था देखिएको सञ्जालले बताएको छ। पर्वतका सात ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये पैयुँ गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाले सहज ढङ्गबाट बजेट सार्वजनिक गरेता पनि कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट समयावधि भित्र सार्वजनिक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।
नेपालभर बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका ४० वटा स्थानीय तहको सूचीमा दुई ओटा नगरपालिकाहरुले समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ती दुवै नगरपालिका पर्वतका कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिका मात्रै रहनु तथा गाउँपालिका अन्तर्गत जलजला गाउँपालिका पनि समावेश हुँदा पर्वत जिल्लाको राजनीतिक संस्कार प्रस्ट भएको सञ्जालले बताएको छ।
यो अवस्था आउनु पर्वतवासीहरूका लागि दुःखद कुरा भएकोले भन्दै सञ्जालले समयमा बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा स्थानीय तहका बासिन्दाको आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन भएको बताएको छ । असार १० गते भित्र बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा अनुदानका रूपमा जिल्ला भित्रिने करोडौँ रुपैयाँ कटौती हुनु पनि दुःखद भएकोले यो अवस्थाको निकासका लागि स्थानीय राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, समाजका नागरिक अगुवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सञ्जालले बताएको छ ।
जिल्लाका समग्र स्थानीय तहहरूको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जिल्ला समन्वय समितिले यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै सञ्जालले समन्वय समितिले विवाद निरूपणका लागि भूमिका खेल्ने र विवाद समाधान सहित जनअधिकार प्राप्त हुने भन्ने अपेक्षा सहित व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मानवअधिकारको सम्बद्ध सहित जिल्लाको विकास निर्माणमा लाग्न सम्पूर्ण सरोकारवालामा अपिल गरेको छ।
नागरिक समाज सञ्जालको ध्यानाकर्षणमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ पर्वत, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल मानव अधिकारी सङ्गठन पर्वत, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पर्वत, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान पर्वत, पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इन्सेक नेपाल, जिल्ला मतदाता अधिकार मञ्च, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ पर्वत, अपाङ्ग उत्थान समाज पर्वत, मानव अधिकार लागि एकल महिला सञ्जाल र दलित गैसस नेटवर्क पर्वतकातर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ।
पर्वतका स्थानीय तहमा भइरहेको विवादमा नागरिक सञ्जालको ध्यानाकर्षण
