शिक्षक राष्ट्र निर्माणका आधार स्तम्भ हुन्, जसले भावी पुस्तालाई शिक्षित, संस्कारित र उत्तरदायी नागरिक बनाउने कार्य गर्छन्। तर विडम्बना, यस्ता राष्ट्र निर्माता आज आफ्नै हक अधिकारको लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन्। शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु, आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु सरकारको लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक सावित हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ।
सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्नु हो। धेरैजसो शिक्षकहरूलाई स्थायीत्व, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, तलब-भत्ताको समायोजन, सरुवा तथा पदोन्नतिमा पारदर्शिता, र शिक्षा नीतिमा सुधारको माग गरेका छन्। यी मागहरू केवल व्यक्तिगत लाभका लागि नभई समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। शिक्षकहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा शिक्षा प्रणालीमा असन्तोष बढ्नेछ, जसको असर विद्यार्थीहरूमा पर्नेछ, र त्यो अन्ततः राष्ट्रको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
दोस्रो कुरा, सरकारले वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संवाद र सहकार्यबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ। शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट फर्काएर वार्तामा ल्याउनका लागि सरकार स्वयं सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यस्ता आन्दोलनहरू समाधान गर्न तटस्थ उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिनु जरुरी छ, जसले दुबै पक्षका माग र क्षमताको मूल्यांकन गरेर व्यवहारिक समाधान प्रस्ताव गर्न सकोस्।
तेस्रो, सरकारले शिक्षकहरूलाई राष्ट्र निर्माणको संवेदनशील भूमिकामा रहेको भनेर सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु, आन्दोलनमा संलग्न भएकालाई धम्की दिनु वा निलम्बन गर्नु समस्याको समाधान होइन, बरु स्थिति झनै बिग्रने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सरकारले संयमित भाषा, व्यावहारिक दृष्टिकोण, र गम्भीर संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
चौथो, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने समय आएको छ। शिक्षामा लगानी खर्च होइन, दीर्घकालीन लाभ दिने पूँजी हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि तालिम, प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धान, र पदोन्नतिको मार्ग स्पष्ट बनाउनु पनि आवश्यक छ।
अन्ततः सरकारको जिम्मेवारी शिक्षक वर्गलाई मात्र होइन, विद्यार्थी र अभिभावकप्रति पनि हुन्छ। यदि आन्दोलनले शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने त्यसको असर हजारौं विद्यार्थीमा पर्नेछ। त्यसैले सरकार तत्काल व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन सोचसहित समस्या समाधानमा अग्रसर होस्। यही समय हो जब सरकारले शिक्षा र शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखी दीगो सुधारतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
२०८१ चैत २३
– लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ । हाल उहाँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका स्वकिय सचिव हुनुहुन्छ ।
