असार २२, २०७९
पर्वत : पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारको आसपासमा राखिएका उत्खननमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजारहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी नदी नजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्स्काभेटर, जे.सी.बी, ट्रिपर, ट्र्याक्टर लगायतका उपकरणहरूलाई सूचना प्रकाशन गरेको तीन दिनभित्रमा नदी आसपासबाट हटाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।
‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलन गर्न बन्देज लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेशका कारण पनि गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको काम नगरेको अवस्था छ ।’
उत्खनन तथा सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्न नपाउने गरी ३ दिनभित्र नदी किनारबाट हटाउन लगाउने र प्रचलित कानुन र गाउँपालिकाको निर्देशनको पालना नगरी नदी किनारमा मेसिनरी औजार फेला पारेको अवस्थामा कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन बमोजिम जरिवाना गरिने गाउँपालिकाले बताएको छ ।
‘उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको गत असार १९ गतेको निर्णयबाट गाउँपालिका विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको हुँदा दर्तावाला अधिकारप्राप्त फर्मबाट भ्याट बिलमार्फत खरिद भई गाउँपालिका क्षेत्रमा निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको निकासी शुल्क बापतको रकम असुल गर्ने तर भ्याट बिल बिना निकासी भएका पदार्थको हकमा नियन्त्रणमा लिई जरिवाना असुल गर्ने भनी वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको २०७९ असार २० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सबैमा जानकारी गराइएको छ ।’ गाउँपालिकाले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रका अनुसार जरिवाना शुल्कमा पहिलो पटकमा ट्र्याक्टरलाई पहिलो पटक १५ हजार, ट्रिपरलाई २५ हजार, ब्याक हु लोडरलाई ३५ हजार र जे.सी.बी.लाई ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिलो पटकको लागि यो शुल्क राखिएको र अटेर गरी थप पटक भेटीएमा पटकैपिच्छे जरिवाना शुल्क दोब्बर हुँदै जाने छ । यस्तै निकासी शुल्क करमा भ्याट सहित ट्र्याक्टर भ्यानको ७ सय, ट्रिपर सानोको १४ सय, ट्रिपर मझौलाको २१ सय, ट्रिपर ठुलोको २८ सय र ट्रिपर हेवी डबल क्याबिनको ३४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
तोकिएको शुल्क अनुसार बुझाउन अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई नियमानुसार जरिवाना सरहको रकम असुली गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ ।