पर्वत : आज यो आवाज काठमाडौँको सडकमा उठीरहेको छ, जुन आवाज दशकौंदेखि दबिँदै आएको छ । काठमाडौँमा उठिरहेको त्यो आवाज हो हाम्रा राष्ट्र निर्माता – शिक्षकहरूको । त्यो आवाज हो जसले पाठशालामा शिक्षाको उज्यालो बाल्दछ, अन्धकार हटाउँछ, र देशको भविष्य निर्माण गर्छ । तर दुर्भाग्य आज त्यही आवाजलाई सरकारले सुन्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।
शिक्षकहरूका मागहरू के के हुन् ? के शिक्षकहरूले अनावश्यक कुरा उठाएका छन् ? हैन ! शिक्षकहरू भन्छन्, ‘हामीलाई स्थायित्व चाहिन्छ, मर्यादित जीवनयापनको सुनिश्चितता चाहिन्छ, हाम्रो श्रमको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ के यी मागहरू कुनै अस्वाभाविक छन् ? पक्कै होइन ।
तर सरकार के गर्दैछ ? चुप छ ! मौन छ ! आँखा चिम्लिएको छ, कान बन्द गरेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सडकमा छन्, तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका रुपमा नलिँदा बुधबार शिक्षक आन्दोलनको १५ औँ दिन सुरु भएको छ ।
शिक्षकलाई गरिबी, अन्याय, अपमान र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । कहिले सेवा, सुविधा, पदोन्नति प्रक्रिया अस्पष्ट बनाइन्छ । यत्रो समयदेखि आन्दोलन भइरहे पनि किन सरकार गम्भीर हुँदैन ? हाम्रा नेताहरू युरोप, अमेरिका पुगेर शिक्षा प्रणालीको उदाहरण दिन्छन् । तर आफूले चलाएको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल नै नगर्ने अनि शिक्षकहरुले गरिरहेको आन्दोलनमा किन गम्भीर नहुने ? यसको कारण के हो ? किन शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ ? किन शिक्षकको मर्यादा झनझन घट्दै गएको छ ?
शिक्षक भनेको केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति मात्रै होइन । उनीहरू सामाजिक अभियन्ता हुन्, प्रेरक हुन्, राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् । शिक्षककै हातमा हुन्छ विद्यार्थीको भविष्य, अनि विद्यार्थीकै भविष्यमा हुन्छ राष्ट्रको भविष्य । अनि सोच्नुहोस त जब शिक्षक नै निराश छन्, अपमानित छन् भने हामीले कसरी उज्वल नेपालको सपना देख्न सक्छौं ?
सरकारसँग कति बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ ? कति शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ ? कति विद्यालयमा आधारभूत संरचना बनाइएको छ ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन । किनभने सरकारका प्राथमिकतामा शिक्षा छैन, शिक्षक छैन, विद्यार्थी छैन । सरकारको प्राथमिकता त कुर्सीको जोगावट, सत्ता चलाउने खेल, अनि जनतालाई झुक्याउने प्रवृत्ति रहेको देखिएकै छ ।
तर अब यो मौनता तोड्नु पर्दछ ! अब शिक्षकको आवाज दबिन दिनु हुँदैन ! शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू र देशका जिम्मेवार नागरिकहरूले यो साझा आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ । शिक्षक र शिक्षालाई कमजोर बनाएर देशलाई बलियो बनाउन सकिँदैन् । शिक्षकलाई अपमान गरेर तपाईंले विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउन सकिँदैन । शिक्षकको आँसुमा देशको समृद्धि खोंज्न सकिँदैन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ की ‘शिक्षक जागे भने क्रान्ति आउँछ, परिवर्तन आउँछ, अनि सत्ता पनि हल्लिन्छ !’
किन सरकारले शिक्षकको आवाज सुन्दै नसुनेझैँ गर्छ ? किन जायज मागहरूलाई उपेक्षा गरिन्छ ? किन सरकारले प्रत्यक्ष संवादको बाटो नलिई अडान देखाउँदैछ ? राज्यले स्वतः सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरू पूरा गर्न किन कठिन हुन्छ ? सरकारलाई विकास चाहिएको छ । तर त्यो विकास सडक, भवन, पुल लगायतका भौतिक विकास मात्र हो ? साँचो विकास भनेको ‘मानव विकास’ हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने शासन हो । तर यहाँ शिक्षकमाथि शासन चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकार भन्छ— ‘शिक्षकको मागबारे छलफल गर्दैछौँ ।’
तर त्यो छलफल कहिले ? जब आन्दोलनले देशभरि शिक्षा अस्तव्यस्त बनाउँछ अनि मात्रै ? यो हेक्का होस् की यदि शिक्षकको सम्मान गुम्छ भने, देशको सम्मान पनि गुम्नेछ ।
शिक्षक भनेका राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरा राज्यले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदैन् । हरेक महान् नेता, वैज्ञानिक, राष्ट्रसेवकको एउटै जरा भनेको विद्यालय र शिक्षक हुन् ।
अब पनि आन्दोलन लम्बीँदा हरेक दिनजसो कति शैक्षिक क्षति हुन्छ र त्यो क्षतिले थाहा नपाउने गरी शिक्षा क्षेत्रलाई भित्रभित्रै तहसनहस पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले थाहा नपाए जस्तो नगरोस् !
शिक्षकहरूका मागहरू के के हुन् ? के शिक्षकहरूले अनावश्यक कुरा उठाएका छन् ? हैन ! शिक्षकहरू भन्छन्, ‘हामीलाई स्थायित्व चाहिन्छ, मर्यादित जीवनयापनको सुनिश्चितता चाहिन्छ, हाम्रो श्रमको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ के यी मागहरू कुनै अस्वाभाविक छन् ? पक्कै होइन ।
तर सरकार के गर्दैछ ? चुप छ ! मौन छ ! आँखा चिम्लिएको छ, कान बन्द गरेको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सडकमा छन्, तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका रुपमा नलिँदा बुधबार शिक्षक आन्दोलनको १५ औँ दिन सुरु भएको छ ।
शिक्षकलाई गरिबी, अन्याय, अपमान र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । कहिले सेवा, सुविधा, पदोन्नति प्रक्रिया अस्पष्ट बनाइन्छ । यत्रो समयदेखि आन्दोलन भइरहे पनि किन सरकार गम्भीर हुँदैन ? हाम्रा नेताहरू युरोप, अमेरिका पुगेर शिक्षा प्रणालीको उदाहरण दिन्छन् । तर आफूले चलाएको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल नै नगर्ने अनि शिक्षकहरुले गरिरहेको आन्दोलनमा किन गम्भीर नहुने ? यसको कारण के हो ? किन शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ ? किन शिक्षकको मर्यादा झनझन घट्दै गएको छ ?
शिक्षक भनेको केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति मात्रै होइन । उनीहरू सामाजिक अभियन्ता हुन्, प्रेरक हुन्, राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् । शिक्षककै हातमा हुन्छ विद्यार्थीको भविष्य, अनि विद्यार्थीकै भविष्यमा हुन्छ राष्ट्रको भविष्य । अनि सोच्नुहोस त जब शिक्षक नै निराश छन्, अपमानित छन् भने हामीले कसरी उज्वल नेपालको सपना देख्न सक्छौं ?
सरकारसँग कति बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ ? कति शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ ? कति विद्यालयमा आधारभूत संरचना बनाइएको छ ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन । किनभने सरकारका प्राथमिकतामा शिक्षा छैन, शिक्षक छैन, विद्यार्थी छैन । सरकारको प्राथमिकता त कुर्सीको जोगावट, सत्ता चलाउने खेल, अनि जनतालाई झुक्याउने प्रवृत्ति रहेको देखिएकै छ ।
तर अब यो मौनता तोड्नु पर्दछ ! अब शिक्षकको आवाज दबिन दिनु हुँदैन ! शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू र देशका जिम्मेवार नागरिकहरूले यो साझा आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ । शिक्षक र शिक्षालाई कमजोर बनाएर देशलाई बलियो बनाउन सकिँदैन् । शिक्षकलाई अपमान गरेर तपाईंले विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउन सकिँदैन । शिक्षकको आँसुमा देशको समृद्धि खोंज्न सकिँदैन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ की ‘शिक्षक जागे भने क्रान्ति आउँछ, परिवर्तन आउँछ, अनि सत्ता पनि हल्लिन्छ !’
किन सरकारले शिक्षकको आवाज सुन्दै नसुनेझैँ गर्छ ? किन जायज मागहरूलाई उपेक्षा गरिन्छ ? किन सरकारले प्रत्यक्ष संवादको बाटो नलिई अडान देखाउँदैछ ? राज्यले स्वतः सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरू पूरा गर्न किन कठिन हुन्छ ? सरकारलाई विकास चाहिएको छ । तर त्यो विकास सडक, भवन, पुल लगायतका भौतिक विकास मात्र हो ? साँचो विकास भनेको ‘मानव विकास’ हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने शासन हो । तर यहाँ शिक्षकमाथि शासन चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकार भन्छ— ‘शिक्षकको मागबारे छलफल गर्दैछौँ ।’
तर त्यो छलफल कहिले ? जब आन्दोलनले देशभरि शिक्षा अस्तव्यस्त बनाउँछ अनि मात्रै ? यो हेक्का होस् की यदि शिक्षकको सम्मान गुम्छ भने, देशको सम्मान पनि गुम्नेछ ।
शिक्षक भनेका राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरा राज्यले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदैन् । हरेक महान् नेता, वैज्ञानिक, राष्ट्रसेवकको एउटै जरा भनेको विद्यालय र शिक्षक हुन् ।
अब पनि आन्दोलन लम्बीँदा हरेक दिनजसो कति शैक्षिक क्षति हुन्छ र त्यो क्षतिले थाहा नपाउने गरी शिक्षा क्षेत्रलाई भित्रभित्रै तहसनहस पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले थाहा नपाए जस्तो नगरोस् !
वैशाख ३, २०८२
– लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ । हाल उहाँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका स्वकिय सचिव हुनुहुन्छ ।
